‘लाडकी बहीण योजने’चा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रियेने अहिल्यानगर जिल्ह्यातही जवळपास एक लाखाहून अधिक महिलांची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यातच जानेवारी महिन्यात अनेक पात्र महिलांना या योजनेत पैसेच मिळाले नाहीत. ई-केवायसी करताना या त्रुटी राहिल्यामुळे या महिलांचे पैसे जमा झाले नसल्याची माहिती आता समोर येऊ लागली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद झाल्याने अहिल्यानगरसह राज्यभरात अनेक ठिकाणी महिलांमध्ये संताप व्यक्त होत असताना आता महिला बालकल्याण विभागाने पैसे बंद झालेल्या महिलांच्या खात्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अशा प्रकारे एक लाखाहून अधिक महिलांचे जानेवारी महिन्याचे पैसे आले नाहीत. पैसे न आलेल्या या महिलांच्या खात्यांची पडताळणी करून त्यांची माहिती महिला बालकल्याण खात्याला सादर करण्यात येणार आहे.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही ई-केवासी करताना काही कारणास्तव महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता जमा करण्यात आला. मात्र, अनेक महिलांच्या खात्यात पैसेच जमा झाले नाहीत. त्यामुळे ठिकठिकाणी आता महिला आंदोलन करत आहेत. अर्ज भरताना तांत्रिक प्रश्नांच्या अज्ञानामुळे हजारो पात्र महिलांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत. परिणामी, नियमित हप्ते मिळणाऱ्या अनेक महिलांचा लाभ अचानक बंद झाला आहे.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यात साधारणपणे 1 लाखाहून अधिक महिलांकडून ई-केवायसी करताना चूक झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. यामुळे या महिलांचे जानेवारी महिन्याचे पैसे आलेले नाहीत. राज्यातील प्रत्येक जिह्यात साधारणपणे 20 ते 25 टक्के महिलांकडून ही चूक झालेली असून, आता सरकारच्या आदेशानुसार नगरसह राज्यातील प्रत्येक जिह्यातील जिल्हाधिकारी हे जानेवारी महिन्याचा लाभ न मिळालेल्या लाडक्या बहिणीच्या बंद असणाऱया खात्याची पडताळणी करणार आहेत. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारच्या महिला बालकल्याण विभागाला सादर करणार आहेत.
दुरुस्तीचा पर्यायच उपलब्ध नव्हता
ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावर त्यात झालेली चूक सुधारण्यासाठी पोर्टलवर कोणताही एडिट किंवा करेक्शनचा पर्याय देण्यात आलेला नव्हता. हीच सर्वात मोठी तांत्रिक अडचण ठरली असून, चुकीच्या माहितीमुळे एकदा अपात्र ठरलेली महिला कायमची लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिह्यात सध्या पात्र असणाऱया 20 ते 25 टक्के महिलांकडून ई-केवायसी करताना चुका झालेल्या आहेत. जानेवारी महिन्याचे पैसे न आल्याने संबंधित महिलांनी सरकारला जाब विचारल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे.
