महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्यात महायुतीने लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मते मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरु केल्या आहेत. त्यामध्ये लाडकी बहीण ही प्रमुख योजना आहे. आगामी विधानसभेत डोळ्यासमोर पराभव दिसत असल्याने महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेबाबात राज्याचे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि सेफॉलॉजिस्ट दयानंद नेने यांनी एक सर्वेक्षण केले, आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभेच्या निकालांनंतर विधानसभेच्या निलडणुका लक्षात घेऊन मते मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना लागू केल्या, त्यामध्ये लाडकी बहीण ही प्रमुख योजना आहे. सरकारकडून 80 लाख बहिणींच्या खात्यावर 3 हजार रुपये जमाही झाले. मात्र 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थी बहिणी अजून बाकी आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा राज्यात किती परिणाम होतोय? याबाबत राज्याचे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि सेफॉलॉजिस्ट दयानंद नेने यांनी 16 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट दरम्यान राज्यात व्यापक सर्वेक्षण केले आहे. त्यात त्यांनी ‘लाडकी बहीण योजने’चा महायुतीला फायदा होणार का?, असा प्रश्न केला होता. त्यावर आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत.
या सर्व्हेत सहभाही लोकांपैकी 40 टक्के लोकांना वाटते की, या योजनेचा फायदा होईल तर 37 टक्के लोकांनी या योजनेचा फायदा होणार नसल्याचे ठाम सांगितले. 23 टक्के लोकांना माहित नसल्याचे सांगितले. लाडकी बहीण योजनेचा महायुती सरकारने गाजावाजा केला. त्याबाबत मोठा कार्यक्रमही केला. पण दयानंद नेने यांच्या म्हणण्यानुसार लाडकी बहिण योजनेची महायुतीच्या बाजूने कोणतीही लाट निर्माण झालेली नाही. ते म्हणाले, हा निवडणूक स्टंट असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली असून, सरकार फुकटात पैसे वाटप करत असेल तर सोडा का? अशा प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तर दयानंद नेने म्हणाले की, या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांना वाटते. अनेक संपन्न कुटुंबातील महिलांना पैसे कसे मिळाले? राज्य सरकारने याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
सरकारने या योजनेची घोषणा महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात केली होती. सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत दर महिन्याला 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना 1500 रुपयांची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांहून अधिक नसावे. शिवाय महिलेच्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती आयकर दाता असेल तर ती या योजनेसाठी पात्र नसेल. राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी महिला त्याच्या कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना ज्या पद्धतीने सरकारने सुरू केली आहे आणि ज्या पद्धतीने त्याचा गाजावाजा केला आहे. मात्र सर्वेक्षणात या योजनेचा फारसा प्रभाव दिसलेला नाही.
महाविकास आघाडीने ही योजना एक निवडणुकीपूर्वीचा स्टंट असल्याचे सांगितले आहे. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निव़डणूका जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात निवडणूकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, निवडणूक आयोगाने मतमोजणीची नवी तारीख 8 ऑक्टोबर दिली आहे. येत्या 9 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोग महाराष्ट्र निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेचा लाभ आणखी काही महिलांपर्यंत पोहोचल्यावर त्याचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र ऑगस्टअखेरपर्यंत महायुतीला किरकोळ लाभ मिळताना दिसत आहे.
