शासनाच्या योजनांसाठीच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपर्णचा निधी खर्च केला जातो. परंतु, लातूरच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी 3 कोटी 32 लाख 68 हजार 650 रुपयांचा निधी शासनाकडे नाही, विशेष म्हणजे थेट शासन निर्णय काढून लातूरकरांनी फसवणूक करण्यात आलीच, परतु थापाडे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार आणि प्रशासनातील प्रमुख यांनीही लातूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. आठ दिवसांत निधी वर्ग करण्याचे आश्वासन दिलेले पालकमंत्री, आमदार, आणि प्रशासन प्रमुख या प्रकरणी सध्या तरी मूग गिळून गप्प आहेत.
लातूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आणि लातूरचे जिल्हा रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले. नियमाप्रमाणे तीन वर्षात शासकीय जिल्हा रुग्णालय निर्माण होणे आवश्यक होते. परंतु, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रश्नासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. लातूर जिल्हा रुग्णालयासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत असलेल्या कृषी महाविद्यालय, लातूर येथील सर्वे नं. 37 मधील 10 एकर जमीन जिल्हा रुग्णालयासाठी निश्चित करण्यात आली. या जमिनींचा मावेजा बाजारमूल्यानुसार प्रारंभी 1 कोटी 80 लाख ठरवण्यात आलेला होता. त्यानंतर पुन्ता दुसऱ्यांदा त्याचे बाजारमूल्य काढण्यात आले. ते 2 कोटी 86 लाख रुपयांवर गेले. आंदोलनानंतर तिसप्या वेळी त्याचे मूल्यांकन 3 कोटी 32 लाख 98 हजार 650 रुपये असल्याचे कळवण्यात आले. ही रक्कम आरोग्य विभागाने कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या ‘माझ लातूर’ परिवाराच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री या सर्वांना भेटून निवेदन देऊन ही रक्कम तातडीने भरण्याची मागणी केली. या सर्व थापाडयांनी त्वरित हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासनही दिले. सततच्या पाठपुराव्यामुळे 19 जून 2024 रोजी एक शासन आदेश काढण्यात आला. या अध्यादेशामुळे सर्वांना जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न सुटला असे वाटले. परंतु, आरोग्य विभागाकडे ही रक्कम देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही, असे सांगून लातूरचे जिल्हा रुग्णालय लाल फितीव अडकवण्यात आले.
थापाडे पालकमंत्री गिरीश महाजन लातुरात जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीसाठी आले असताना प्रारंभी त्यांनी जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्चन मला माहीत नाही, असे सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांनी आणि स्थानिक आमदारांनी बैठकीत हा प्रश्न मांडल्यानंतर हाजनांनी आठ दिवसांत निधी वर्ग करून हा प्रश्न सोडवण्याने जाहीर केले. प्रत्यक्षात अद्यापही हा प्रश्न सुटलेला नाही, जिल्हा रुग्णालयासाठी 19 जून रोजी स्वतंत्र अध्यादेश निघालेला असतानाही जाणीवपूर्वक पालकमंत्री महाजन, जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा प्रशासन यांनी पुन्हा हा विषय जिल्हा नियोजन मंडळासमोर आणून ठेवला आणि लातूरचे जिल्हा रुग्णालय लाल फितीत अडकवून टाकले. लातूरकरांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
