विवाहित व अविवाहित व्यक्तींच्या ‘लिव्ह-इन’ संबंधाला मान्यता नाही, राजस्थान उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

आधुनिक समाजात रूढ झालेल्या ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला असलेली कायदेशीर बंधने वेगवेगळ्या खटल्यांतून समोर येत आहेत. विवाहित आणि अविवाहित व्यक्तींच्या ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला परवानगी नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पंकज भंडारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अलीकडेच पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ नैतिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मान्य नसल्याचे मत नोंदवले आहे.

राजस्थानातील 29 वर्षीय अविवाहित महिला आणि 31 वर्षीय विवाहित पुरुष या दोघांनी त्यांच्यातील ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला कायदेशीर सुरक्षा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तथापि, न्यायमूर्ती पंकज भंडारी यांच्या खंडपीठाने या दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2010मध्ये डी. वेलुसामी विरुद्ध डी. पचॅअम्मल खटल्यात ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’बाबत आखून दिलेल्या अटी-शर्तींचा संदर्भ न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या