ग्रामीण भागात औद्योगिकीकरण व्हावे व स्थानिक तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी ३० वर्षांपूर्वी वाडा तालुक्यातील चिंचघर, बिलावली, डोंगस्ते या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत भूमिपुत्रांची ३० एकर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी करण्यात आली. मात्र आजतागायत त्या जमिनीवर एकही कारखाना उभारण्यात आला नाही. या जागा परत मिळाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला असून प्रियदर्शनी सहकारी औद्योगिक समूहाविरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे.
वाडा तालुक्यामध्ये औद्योगिकीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सरकारने डी प्लस धोरण जाहीर केले आहे. आदिवासीबहुल भागात कारखाने आले तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल असे वाटले होते. डी प्लस धोरणानुसार उद्योजकांवर सवलतींचा वर्षावही करण्यात आला. काही उद्योजकांनी एकत्र येऊन प्रियदर्शनी सहकारी औद्योगिक समूहाची स्थापना केली. या समूहाने चिंचघर, बिलावली व डोंगस्ते येथील गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी केल्या. या जमिनीवर कारखाने उभारून स्थानिक मुलांना नोकऱ्याही देऊ, असे आश्वासन दिले होते.
वाड्यामध्ये कारखानदारी आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या प्रियदर्शनी सहकारी औद्योगिक समूहाला राज्य सरकारच्या खणीकर्म विभागाने मंजुरी दिली होती. त्यात काही अटीही आखून दिल्या.
औद्योगिकीकरणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीवर पाच वर्षांच्या आत औद्योगिकीकरण करणे बंधनकारक केले होते.
प्रियदर्शनी समूहाने सुरुवातीला पाच वर्षांत कारखाने उभारण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. त्यानंतर सरकारने दहा वर्षांची मुदत वाढवून दिली. त्यानंतर पुढे ही मुदत पंधरा वर्षांपर्यंत देण्यात आली. तरीही कारखाने कागदावरच राहिले.
