केंद्र सरकारने कोरोनामुळे उद्भवलेली आपात्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती, रुग्णालयांची उपलब्धता, विलगीकरण व्यवस्था यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी गटांची नेमणूक केली होती. या गटांनी लॉकडाऊनचा कालावधी आता आणखी वाढवू नये अशी शिफारस केली आहे. देशात लॉकडाऊन घोषित केल्यापासून आतापर्यंत 3 वेळा त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. ही शिफारस करणाऱ्या गटांनी लॉकडाऊनमधून बाहेर कसे पडावे यासाठीचा ‘एक्झिट प्लॅन’ही सरकारला सोपवला आहे. यामध्ये कंटेनमेंट झोनमध्ये नियम अधिक कडक करावे आणि हे कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागांमध्ये व्यवहार लॉकडाऊन लागू करण्यापूर्वी जसे होते तसे सुरू करण्यास सुरुवात करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या बातमीमध्ये म्हटले आहे की शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृहे, धार्मिक स्थळे ही बंदच ठेवली जावीत. याशिवाय इतर सगळ्या गोष्टींवर घातलेले निर्बंध शिथील करावेत असे या गटांनी सुचविले आहे. लॉकडाऊनबाबतचा पुढील निर्णय 31 मे च्या आधी होणे अपेक्षित आहे, कारण लॉकडाऊनचा कालावधी 31 मे पर्यंत आहे.
मार्च महिन्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 11 गटांची स्थापना केली होती. कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यासाठीच्या सर्व उपाययोजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी हे गट स्थापन करण्यात आले होते. सध्याच्या आपात्कालीन परिस्थितीमधल्या वैद्यकीय सेवेसाठीच्या गटाचे प्रमुख हे निती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल होते. रुग्णालयांची उपलब्धता, विलगीकरण सुविधा , चाचण्या, आजारामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे, यासाठीच्या गटाचे प्रमुख हे पर्यावरण सचिव सी.के.मिश्रा होते.
विशेष गटांमध्ये एका सदस्याने इकॉनॉमिक टाईम्सला माहिती दिली आहे. त्यानुसार या गटांनी यापुढे देशामध्ये लॉकडाऊन अधिक काळ वाढवू नये अशी शिफारस केली आहे. मात्र ज्या भागांमध्ये रुग्णसंख्या वाढते आहे तिथे कटेंनमेंटची अधिक कडक धोरणे तयार करावीत आणि रुग्ण शोधणे, चाचण्या करणे हे अधिक वेगाने करावे असेही शिफारसीमध्ये म्हटले आहे.
