>> प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर
पश्चिम घाट संवर्धन व तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण याबाबत महत्त्वाचे संशोधन व पर्यावरणविषयक संवेदना जागृत करणारे डॉ. माधव गाडगीळ यांचे नुकतेच निधन झाले. संपूर्ण जग पर्यावरणाच्या दोहनामुळे परिणामांच्या विळख्यात अडकत जात असताना भविष्यात त्यांच्या सूचक भाष्यांची आठवण नक्कीच होत राहील.
अलीकडच्या काळात बिबट्यांसंदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केलेली वक्तव्ये बरीच चर्चिली गेली. बिबटय़ांच्या वाढत्या मानवी हल्ल्यांच्या प्रश्नाबाबत पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी बिबटय़ांच्या शिकारीला परवानगी देण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. अनेक तथाकथित पर्यावरण तज्ञांनी त्यावर टीका केली; परंतु एखादी प्रजात जर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असेल आणि त्यावर प्रभावी नैसर्गिक नियंत्रण नसेल तर तिथे हा उपाय करणे गरजेचे आहे. आफ्रिकेसारख्या देशात सरकारकडून अशा प्रकारची परवानगी दिली जाते. यामध्ये परिपक्व नराची शिकार करण्यास सांगितले जाते, जेणेकरून त्या प्राण्याची संख्या आगामी काळात नियंत्रणात येते. त्यामुळे डॉ. गाडगीळ सरांनी केलेल्या शिफारसीचा शास्रीयदृष्ट्या विचार व्हायला हवा होता; पण तोही झाला नाही.
देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील अभ्यासकांविषयी फारशी आस्था दिसून येत नसली तरी डॉ. माधव गाडगीळ यांचे नाव सर्वांच्या परिचयाचे होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पश्चिम घाटासंदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला अहवाल. हा अहवाल तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वीकारला नसला तरी गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये केरळ, महाराष्ट्रासह विविध ठिकाणी आलेल्या आपत्तींमुळे डॉ. गाडगीळ सरांनी केलेल्या शिफारसी किती महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या होत्या याची जाणीव सर्वांना झाली.
डॉ. माधव गाडगीळ हे अतिशय बुद्धिवंत, अभ्यासू आणि पर्यावरणाविषयीची सखोल जाण असणारे संवेदनशील पर्यावरणशास्त्रज्ञ. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकत असताना हाल्डेन हे डाव्या विचारसरणीचे कम्युनिस्ट जीवशास्त्रज्ञ इंग्लंड सोडून भारतात आले होते. त्यांची पुस्तके वाचून डॉ. गाडगीळ जीवशास्त्र या विषयाकडे आकर्षित झाले. पुणे विद्यापीठातून जीवशास्त्रात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून प्राणिशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यावर माधवराव उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेतील नामवंत हार्वर्ड विद्यापीठात गेले. 1969 मध्ये त्यांनी ‘मॅथेमॅटिकल इकॉलॉजी’ (गणितीय परिस्थितिकी) या विषयात पीएच.डी. मिळवली. गणिताचा आधार घेऊन जीवशास्त्रातील कूट प्रश्न सोडवण्याचे त्यांचे कसब पाहून हार्वर्डने त्यांना तिथेच थांबण्याची विनंती केली होती. मात्र, आपल्या देशातील जैवविविधतेवर काम करण्याच्या ध्येयाने ते 1971 मध्ये मायदेशी परतले.
भारतात परतल्यावर त्यांनी बंगळुरूच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’मध्ये (आयआयएससी) काम सुरू केले. 1973 मध्ये त्यांनी स्थापन केलेली ‘सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस’ (सी.ई.एस.) ही संस्था आशियातील पर्यावरण संशोधनातील एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. डॉ. गाडगीळ हे प्रयोगशाळेत बसून संशोधन करणारे शास्रज्ञ नव्हते, तर डोंगरदऱ्यांमध्ये पायी फिरून, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या लोकांची संस्कृती, तेथील जैवविविधता, जीवसृष्टी, पशुपक्ष्यांचे अद्भुत विश्व यांचे अतिशय सूक्ष्म निरीक्षण करण्याचा त्यांना व्यासंग होता.
आयआयएससीमध्ये असल्यापासून डॉ. गाडगीळ सरांशी माझे स्नेहबंध होते. केंद्र सरकारने संपूर्ण पश्चिम घाटाची वास्तव स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘गाडगीळ समिती’ नेमली. डॉ. गाडगीळ सरांनी गुजरातच्या पायथ्यापासून केरळपर्यंत पसरलेल्या पश्चिम घाटाच्या प्रत्येक ठिकाणी भेटी दिल्या. तेथील गावकऱयांशी, सरकारी अधिकाऱयांशी चर्चा केली. लोकांच्या संकल्पना, मते जाणून घेतली. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरात या सर्व राज्यांमध्ये जवळपास दोन वर्षे पायी फिरून, तेथे राहून संपूर्ण परिस्थितीचे आकलन करून आपला विस्तृत अहवाल सादर केला. कर्नाटक-महाराष्ट्रामध्ये आले असताना मी त्यांच्याबरोबर फिरून पाहणी केली. सरांनी या अहवालामध्ये माझ्या नावाचा उल्लेख केला आहे.
या अहवालामध्ये डॉ. गाडगीळ यांनी असे म्हटले होते की, संपूर्ण पश्चिम घाट हा संवेदनशील आहे. त्यामुळे काही भाग वगळता 90 टक्के पश्चिम घाट हा इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केला गेला पाहिजे. अति संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील आणि कमी संवेदनशील असे पश्चिम घाटामधील तीन भाग त्यांनी यामध्ये नमूद केले होते. यातील अति संवेदनशील भागामध्ये मनुष्यवावरास बंदी असावी असे त्यांनी म्हटले होते. इतकेच नव्हे तर तेथे धरणांची निर्मिती केली जाऊ नये, रासायनिक शेती करू नये, रेड झोनमध्ये येणारे उद्योगधंदे इथे येता कामा नयेत अशी शिफारसही त्यांनी केली होती.
पश्चिम घाट हा सहा राज्यांमध्ये पसरलेला असल्याने विनंतीनंतर केंद्र सरकारने हा अहवाल प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिला; परंतु तो अतिशय लघुरूपात सादर करण्यात आला. मात्र हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे, असे जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे सरांनी विविध राज्यांमध्ये जाऊन या अहवालात आपण नेमके काय म्हटले आहे, याबाबत सभा घेण्यास सुरुवात केली. कोल्हापूर, सातारा, बेळगांव येथील सभांमध्ये मीही त्यांच्यासोबत होतो. या सभांदरम्यान शासनाचे अधिकारी सरांसमोरच या अहवालाविषयीची चुकीची माहिती लोकांना देत होते. तेव्हा सरांनी त्यावर आक्षेप घेतला. अखेरीस सरकारने हा अहवाल फेटाळला असल्याचे जाहीर केले. हा डॉ. माधव गाडगीळ यांना सर्वात मोठा धक्का होता.
डॉ. गाडगीळ सरांनी अपार मेहनत घेऊन पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी अतिशय दूरगामी उपाययोजना मांडूनही त्यांची शासनाने केलेली उपेक्षा खेदजनक ठरली. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात डॉ. गाडगीळ सर आणि डॉ. वर्तक यांनी जैवविविधतेचे भंडार असणाऱ्या पश्चिम घाटातील देवरायांचाही विस्तृत अभ्यास केला होता. परिसर शास्त्र, निसर्गरक्षण शास्त्र व पर्यावरणाचा इतिहास अशा परस्पर संबंधित अभ्यासशाखांमध्ये संशोधन करण्याबरोबरच या विषयांमध्ये दोनशेहून अधिक शास्त्रीय लेख लिहिले आहेत. पर्यावरणप्रेमींसाठी हा मौलिक ठेवा आहे. ‘वारूळ पुराण’ या पुस्तकातून डॉ. गाडगीळ सरांचा सखोल अभ्यास आणि तळमळ जाणवते. त्यांच्या पुस्तकांचे हिंदी, मराठी, कानडी, गुजराती, मल्याळी आणि चिनी भाषांत अनुवाद झाले आहेत. भारत सरकारने डॉ. गाडगीळ यांचा पद्मश्री आणि पद्मभूषण देऊन सन्मान केला.
आज संपूर्ण जग पर्यावरणाच्या दोहनामुळे झालेल्या परिणामांच्या विळख्यात अडकत चालले आहे. अशा स्थितीत डॉ. गाडगीळांसारख्या पर्यावरण चळवळींचा पितामह अनंताच्या प्रवासाला निघून गेला आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ आहेत.)
