जलयुक्त शिवार योजनेतील 900 कामांची एसीबीमार्फत चौकशी

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या पह्न टॅपिंगच्या चौकशीचे आदेश जारी झालेले असताना आता देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतील एक हजार कामांपैकी 900 कामांची अॅण्टी करप्शन ब्युरोमार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याची शिफारस माजी सचिव विजय कुमार यांच्या समितीने केली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेवर ‘कॅग’च्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. तब्बल 9 हजार 644 कोटी रुपयांची जलयुक्त शिवार योजना फसल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवला आहे.  ‘कॅग’चा ठपका व या योजनेच्या संदर्भात राज्य सरकारकडे आलेल्या 600 हून अधिक तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने  या योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्याचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नेमली होती. आता या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे.

‘कॅगच्या अहवालात ठपका

9 हजार 644 कोटी रुपये खर्च झालेली जलयुक्त शिवार योजना अयशस्वी झाल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवला आहे. या योजनेमुळे भूजल पातळीत वाढ झाली नाही. उलट टँकरची संख्या वाढल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’च्या अहवालात काढला आहे. या योजनेमुळे मूळ उद्दिष्टांची पूर्तीच झाली नाही असेही म्हटले आहे.

लोकहिताचीच योजना – आशिष शेलार

जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती व यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हती तर शेतकऱयांनी राबवलेले अभियान होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करताना सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या