पुण्यातील वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरण आणि त्यात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची संशयास्पद भूमिका या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या महिला शिष्टमंडळाने आज राजभवन येथे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी 24 तास वेळ देईल अशा महिलेची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली.
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळात शिवसेना उपनेता किशोरी पेडणेकर, सुषमा अंधारे, प्रवक्त्या जयश्री शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रोहिणी खडसे, विद्या चव्हाण, काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. 55 मिनिटे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. राज्यपालांच्या भेटीनंतर सुषमा अंधारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच विरोधक आपल्यावर आणि आयोगावर टीका करत आहेत अशा रुपाली चाकणकर यांच्या आरोपाबद्दल पत्रकारांनी विचारले असता सुषमा अंधारे यांनी, प्रसिद्धी मिळायला रुपाली चाकणकर या रश्मिका मंदाना आहेत की स्मृती इराणी? कोणत्या क्षेत्रातील सुप्रिमो आहेत? राजकारण, बॉलीवूड की प्रशासनातल्या सुप्रिमो आहेत? कोण आहेत चाकणकर की त्यांच्यावर बोलल्यावर प्रसिद्धी मिळते? असा प्रतिसवाल केला. तसेच काही लोकांना फारच मोठे गैरसमज असतात, त्यांनी या अंधश्रद्धेतून लवकर बाहेर यावे, असा टोलाही अंधारे यांनी लगावला. पार्टी कार्यालयात जनता दरबार भरवणारी व्यक्ती महिला आयोगावर काम करू शकत नाही, कायद्याचा परीघ माहिती असणारी महिलाच आयोगाच्या अध्यक्षपदी हवी, विद्यमान अध्यक्षांनी कायद्याची कोणतीही पदवी घेतलेली नाही, त्यांना कायदा कळत नाही, ई-मेल पाठवण्याला त्या स्युमोटो म्हणतात, अशी टीकाही अंधारे यांनी यावेळी केली.
महिला आयोगाने वैष्णवी हगवणे प्रकरणात केलेला पक्षपात आम्ही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिला असून पूर्णवेळ योगदान देणाराच अध्यक्ष आयोगावर नेमावा, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आल्याचे यावेळी रोहिणी खडसे म्हणाल्या. राजकीय दबाव असेल तर पोलीस तक्रार घेत नाहीत, त्यावेळी महिला आयोगाकडे आशेने पाहिले जाते, पण विद्यमान अध्यक्षांकडूनच अशा प्रकरणात दिरंगाई होत आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
निवेदनातील मागण्या
- वैष्णवी हगवणे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवा.
- या प्रकरणात हस्तक्षेप करणारे पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर आणि पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा.
- लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय किंवा आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी वळता करू नये.
- बार्टी, महाज्योती, सारथी या विभागातील संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळायला हवी.
- बेपत्ता महिला आणि मुलींची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांचा शोध घेण्यास विशेष कक्ष कार्यान्वित करा.
- महिला आयोगाची रिक्त असणारी सदस्यांची पदे तत्काळ भरली जावीत. अराजकीय व्यक्तीची नेमणूक व्हावी.
