महाराष्ट्रात 18 टक्के जलस्रोत दूषित

356

2019-2020 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची तपासणी करण्यात आली. त्यात 10. 1 टक्के जलस्रोत रासायनिक तर 8. 39 टक्के जलस्त्राsत जैविक तपासणीत दूषित आढळून आले. केंद्र सरकारच्या आयएमआयएस तपासणीतील नोंदीनुसार ही आकडेवारी पुढे आल्याचे विधानसभेत लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.

राज्यातील जलप्रदूषणास प्रतिबंध करण्याबाबत आमदार संग्राम थोपटे आदींनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. नदी प्रदूषणावर नियत्रंण ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, जिल्हा न्यायाधीश आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळ यांचा समावेश असलेल्या संनियंत्रण कृती दलाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तर प्रदूषित नदी पट्टे असलेल्या जिह्यांमध्ये या समितीने कामकाज सुरू केले आहे. राज्य पातळीवर नदी पुनरुस्थापन समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर समिती राज्यस्तरावर प्रदूषित नद्यांसाठी बनविण्यात आलेल्या कृती आराखडय़ांच्या अंमलबजावणीवर संनियंत्रणाचे काम करते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जलशक्ती मंत्रालयमार्फत काम केले जात आहे. तर राज्यातील जलस्रोतांमध्ये प्रदूषण टाळण्याकरिता अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.

– केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत केलेल्या पाहणीत राज्यातील 37 टक्के नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित असून हे प्रदूषण औद्यौगिक क्षेत्रातील सांडपाणी यामुळे हे सर्वाधिक होत असल्याचा दावा आमदारांनी केला होता, मात्र हा दावा यावेळी फेटाळून लावला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या