विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या यादीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दोन वर्षे काहीच निर्णय घेतला नाही. मात्र त्यांच्या मर्जीचे सरकार आल्यानंतर 7 दिवसांत ती यादी मागे पाठवली. मिंधे सरकारने जे ठरवले, ते त्यांनी केले. ते केवळ पोस्टमन बनले. स्वतःचे डोके वापरलेच नाही, रबरी शिक्क्याप्रमाणे वागले, असा जोरदार युक्तिवाद शिवसेनेतर्फे सोमवारी हायकोर्टात करण्यात आला. याची गंभीर दखल कोर्टाने घेतली. शिवसेनेच्या याचिकेवर न्यायालय 23 ऑक्टोबरला निकाल देणार आहे.
राज्यपाल निर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या मागील चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियुक्तीसाठी नावांची यादी पाठवली होती. त्या यादीवर दोन वर्षे काहीच निर्णय न देणाऱया भगतसिंग कोश्यारींच्या भूमिकेला शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी अंतिम सुनावणी झाली. या वेळी मोदी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील यशराज देवरा, अॅड. संग्राम भोसले, अॅड. सिद्धार्थ मेहता यांनी तब्बल अडीच तास बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. दोन सत्रांत झालेल्या सुनावणीमध्ये खंडपीठाने दोन्हीकडील सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि अंतिम निकाल राखून ठेवला. कोश्यारी व मिंधे सरकारच्या कुरापतींमुळे रखडलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाने आमची सविस्तर बाजू ऐकून घेतली. तसेच सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही बाजूकडील युक्तिवादाच्या लेखी नोट्स सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात न्यायालय 23 ऑक्टोबरला अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.
– सुनील मोदी, याचिकाकर्ते
कोश्यारींच्या भूमिकेवर न्यायालयात आक्षेप
– तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारींची कृती संविधानातील तरतुदींच्या पूर्णपणे विरोधी आहे.
– 2020मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या यादीवर कोश्यारींनी 1 वर्षे 10 महिने निर्णय घेतला नाही. मग नवीन सरकारने अर्ज करताच 7 दिवसांत ती यादी मागे कशी पाठवली?
– राज्यपाल कोश्यारी हे नवीन सरकारचे पोस्टमन बनले आणि त्यांनी कोणतेही कारण न देता नवीन सरकारच्या सांगण्यावरून महाविकास आघाडी सरकारची यादी मागे पाठवली.
– राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 171मध्ये राज्यपालांना विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. ते विशेषाधिकार राज्यपालांनी वापरून निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यांनी स्वतःचे डोके वापरायला हवे होते.
– राज्यपाल कोश्यारी आणि मिंधे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यघटनेतील कलमांचा पूर्णपणे गैरवापर केला आहे.
संविधानाने लोकांना मदत करायला हवी!
एका सरकारने पाठवलेल्या यादीवर निर्णय घ्यायचा नाही आणि आपल्या पसंतीचे सरकार सत्तेत आले की त्या सरकारच्या इच्छेनुसार निर्णय द्यायचा ही राज्यपालांची कृती कायद्याला धरून नाही. राज्यपालांच्या अशा मनमानी कारभाराला अंकुश लावण्यासाठी संविधानाने लोकांना मदत करायला हवी, असा युक्तिवाद अॅड. देवरा यांनी केला. त्यावर महाधिवक्ता सराफ यांनी राज्यपालांच्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
