महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी…

564

>> लक्ष्मीकांत देशमुख

कोविड-19 मुळे बंद पडलेले महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान करायचे असेल तर राज्यातील उद्योग आणि शेती या क्षेत्रांवर विशेष भर देत महत्त्वपूर्ण योजना आखणं गरजेचं आहे. अशा योजना आणि त्यातील समन्वय यांच्याद्वारे आपण या आर्थिक संकटावर सहज मात करू.

सध्या सुरू असलेला चौथा लॉक डाऊन मे अखेर संपेल, पण तिसरा लॉकडाऊन संपल्यावर महाराष्ट्र शासनाने अर्थचक्रास गती देण्यासाठी रेड झोनबाहेरील सुमारे पन्नास हजार कारखाने सुरू करून उत्तम सुरुवात केली आहे. पुढील काळात सूक्ष्म कंटेन्मेंट झोन वगळता इतरत्र शारीरिक अंतर पाळून व इतर काळजी घेऊन जनजीवन आणि अर्थकारण गतिमान होणार आहे. कारण लॉकडाऊनमुळे झालेले आर्थिक नुकसान खूप जास्त असून बेकारीचा दर पंचवीस टक्के गेला असताना आता अधिक उशीर करणे देशाला परवडणारे नाही. आणि महाराष्ट्राला तर नाहीच नाही. कारण मुंबई हा महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी आहे व महाराष्ट्र सर्वांत औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे.

महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी सरकारला माझ्या मते शेती व लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) या दोन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. केंद्राने एम. एस. एम. ई. क्षेत्रासाठी वीस टक्के अधिकचे भांडवल कोलॅटरल सेक्युरिटीशिवाय उपलब्ध करून दिले आहे, तर मनरेगामध्ये आता यावर्षी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद नव्या पॅकेजमध्ये केली आहे. परंतु एवढे पुरेसे नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राने काय केले पाहिजे, व त्यासाठी आर्थिक तरतूद त्यांना करणे- किती व कशा प्रकारे करता येईल? याबाबत माझ्या सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी म्हणून असलेल्या प्रशासकीय अनुभवाच्या आधारे काही योजना व अंमलबजावणीची काही सूत्रे सुचवत आहे.

महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली आहे. आजची केंद्राची मनरेगा योजना त्याचं देशव्यापी रूप आहे. कोविड-19 च्या संकटात अर्थचक्रास गती द्यायची असेल तर महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा बेकारी कमी करण्यासाठी व ठप्प पडलेली मागणी वाढविण्यासाठी कल्पकतेने रोजगार हमी योजनेचे ब्रह्मास्त्र वापरून देशाला नवी दिशा दिली पाहिजे. तेवढे सुजाण नेतृत्व व आर्थिक क्षमता (जरी महाराष्ट्राला जी.एस.टी.चा परतावा केंद्र मागूनही देत नसलं तरी) आहे हे मला प्रथम अधोरेखित करून महाराष्ट्र याबाबत नवी दिशा म्हणजे काय देऊ शकतो, हे सूत्ररूपाने पुढीलप्रमाणे सादर करायचे आहे.

1) केंद्राची मनरेगा योजना केवळ शंभर दिवसांची असली तरी महाराष्ट्राची मनरेगासह पूर्ण वर्षभराची म्हणजे 365 दिवसांची रोजगार हमी योजना कायद्यान्वये अस्तित्वात आहे. ती काही वर्षे मृतप्राय होती, तिला संजीवनी दिली पाहिजे.
2) महाराष्ट्राची रोहयो ही `सेल्फ फायनांसिंग’ स्वरूपाची आहे. रोहयोचा खर्च भागवण्यासाठी सत्तरच्या दशकापासून चार कराद्वारे पैसा उभा केला जातो. एक- सर्व पगारदारांसाठी लावलेला व्यावसायिक कर,
(पान 5 वरून) दोन- पेट्रोलवरील कर/सेस, तीन- विक्रीकर अधिभार, चार-जलसिंचीत नगदी पिकावरचा ईजीएस सेस. यापैकी विक्रीकर अधिभार आता जी.एस.टी.मुळे नाही. पण मागील तीन-चार वर्षांत सरासरीने 2200 ते 2500 कोटी रुपये राज्यशासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.
3) महाराष्ट्रात उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे पंचावन्न लाख मनरेगाची कार्डहोल्डर (काम मागणारी) कुटुंबे आहेत. त्यातील नूतनीकरण न झालेली सोडली व ज्यांनी केवळ नाव नोंदवले आहे, अशी अंदाजे पाच लाख कार्डहोल्डर वगळता पन्नास लाख कार्डहोल्डर आहेत. त्यात बहुतेक सर्व छोटे- सीमांत शेतकरी (कोरडवाहू क्षेत्रातले 100 टक्के) सर्व शेतमजूर, स्त्रिया कुटुंबकर्त्या असलेली कुटुंबे व एकल स्त्रिया आहेत. म्हणजेच हा सारा नोंदलेला मजूरवर्ग हा गरीब आहे व आज त्याच्याकडे दोन वेळा जेवण्याइतपत उत्पन्नही कोविड-19 महामारीमुळे शिल्लक राहिलेले नाही. तेव्हा राज्य सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेऊन या पन्नास लाख मनरेगा कार्डहोल्डर्सना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अनुदान डीबीटीद्वारे जमा करावे म्हणजे पुढील सहा महिने (पुढील पीक येईपर्यंत तरी) ते नीट जगू शकतील. यासाठी केवळ अडीचशे कोटी खर्च येईल. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत मागील दोन वर्षात रोहयोची अखर्चित रक्कम किमान चार हजार कोटी रुपये आहे, तिचा या अनुदानासाठी वापर करावा. अधिक धाडसी निर्णय घेऊन प्रती कार्डहोल्डर रक्कम रुपये दहा हजार केली तर सुमारे पाच हजार कोटी खर्च येईल, त्यासाठी हवा तर दारूवरील कर यासाठी 25 टक्के वाढवावा, हे महाराष्ट्राला करणे सहज शक्य आहे.

शेतकऱ्यासाठी केंद्राची पी.एम. किसान योजना आहे, त्या धर्तीवर किंवा छत्तीसगढची न्याय योजना वा ओडिशा सरकारच्या कालिया योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने सी.एम. शेतकरी कल्याण योजना सुरू करावी. प्रत्येक शेतकऱयास वर्षात किमान सहा ते कमाल बारा हजार रुपये दोन हप्त्यांत-खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी द्यावेत. त्यासाठी सहा ते आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.

केंद्राची दुसरी `किमान फसल विमा योजना’ ही धोरणात्मक चांगली आहे, पण खासगी कंपन्यांनी ती नफ्यापायी विफल केली, तेव्हा महाराष्ट्र राज्यविमा प्राधिकरणामार्फत (जिला कर्मचारी वर्ग आहे पण काम नाही) राबवावी. तसा केंद्रीय कायदा परवानगी देतो. (हवे तर कृषी विभागाकडे त्याच्या अंमलबजावणीचे काम द्यावे.) त्यामुळे अवकाळी वा दुष्काळामुळे पीकांचे नुकसान झाले तर विमा भरलेल्या शेतकऱयाला निर्धारित विमा रक्कम मिळेल. बीड जिह्याने ही योजना फार चांगली राबवली आहे. तिचा अभ्यास करून राज्य विमा प्राधिकरणामार्फत फसल बीमा योजना राबवावी. आता दुसरा घटक आहे लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योजकांच्या गटाचा. त्यांच्यासाठी हमीसह 20 टक्के खेळते भांडवल देण्याचा केंद्राचा निर्णय आहे. त्या आधारे प्रत्येक बँक व शाखांकडे ज्या लघुउद्योजकांनी कर्ज घेतले आहे, त्या सर्वांनी त्वरित हे 20टक्के अधिकचे खेळते भांडवल मिळेल हे पाहावे.

महाराष्ट्रातील उद्योग, सेवा व व्यापार क्षेत्रात परप्रांतीय कामगार मोठय़ा प्रमाणात होते, त्यातील बहुसंख्य परत गेले आहेत. त्यातील किती कामगार नजीकच्या काळात परततील हे सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कामगारांचा तुटवडा मराठी कामगारांनी भरून काढण्याची सुवर्णसंधी आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी भूमिपुत्रांना हे आवाहन केले आहे. पण हे सहजसुलभ नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी मराठी तरुणांची उद्योजकता जागृत करण्यासाठी एक अभियान छेडले पाहिजे. उद्यमी महाराष्ट्रासाठी कुशल तंत्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारने `कौशल्य विकास विभाग’ स्थापून काही काम केले आहे, पण मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्राचे या कामाकडे फार दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक राज्यांनी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी आपली स्वतंत्र कौशल्य विद्यापीठे स्थापन केली आहेत.

आज उद्योग व सेवा क्षेत्राची त्यांचे कारखाने व उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी गरज आहे ती कामगारांची. आज मराठी कामगार त्यासाठी तंत्रकुशल नसतील तर कारखानदार त्यांना कारखान्यात कामावर कसे घेणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारने उद्योजकांशी व कारखानदारांशी चर्चा करून खालील गोष्टी केल्या तर कारखान्यात 80 टक्के भूमिपुत्र, ही योजना सर्वार्थाने साकार होऊ शकेल.
1) कारखानदारांनी ऍप्रेंटिस ऍक्ट अंतर्गत त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. किंवा
2) त्यांना भरती करून तीन महिन्यांचे `हॅड्स ऑन ट्रेनिंग’ द्यावे. त्याचा खर्च त्यांनी सी.एस.आर.मधून करावा. त्याचा काही भाग शासनाने त्यांना काही कर सवलतीद्वारे उचलावा.

प्रत्येक जिल्हा उद्योग केंद्र हे रोजगार पुरवणारे केंद्रीय कार्यालय भविष्यात राहील असे ठरवून प्रत्येक जिह्यात ते अमलात आणावे. ज्यांना काम पाहिजे आहे, त्यांची नाव नोंदणी, त्यांचे कौशल्य प्रशिक्षणाचे नियोजन, विद्यापीठाशी संपर्क/लायसन, बँकांकडून मुद्रा व अन्य योजनेतून कर्ज पुरवठा व त्याची अनुदानाशी मार्जिन मनीसाठी सांगड घालणे, त्यांचा उत्पादनासाठी क्षेत्रनिहाय ऍप बनवून प्रसिद्धी व ई-विक्रीचा प्रयत्न करणे, तंत्रकुशल मनुष्यबळाचे एक्स्चेंज संकेतस्थळाद्वारे निर्माण करणे व कारखानदारांनी त्यांना हवे असलेले कामगार जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फतच मागवून त्यांना नोकरी देणे, हे या जिल्हानिहाय `जिल्हा उद्योग केंद्र तथा मनुष्यबळ नियोजन विभागा’चे काम असेल.

[email protected]

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या