आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर डल्ला मारला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी वळवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
राज्य सरकारने सन 2025-26 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 22 हजार 658 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 21 हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी सहाय्यक अनुदान म्हणून 3 हजार 960 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यापैकी 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागाच्या निधीवर डल्ला
आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या 3 हजार 420 कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी यापूर्वी वळविण्यात आला आहे. या दोन्ही खात्यांतून प्रत्येक महिन्याला निधी वळता केला जाणार आहे. आता पुढील काही दिवसांत आदिवासी विकास विभागातूनही लाडक्या बहिणींसाठी निधी वळवला जाण्याची चिन्हे आहेत.
