मराठा आरक्षणाच्या दिशेने एक पाऊल! सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना

सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात रद्द झालेले मराठा आरक्षण पुन्हा मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. मधल्या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग जाहीर करण्याचे राज्यांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी केंद्राकडे गेलेले अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळावेत अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने वारंवार केली होती. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यासंदर्भात ठोस भूमिका मांडली होती. राज्य सरकारची ही मागणी अखेर आज केंद्राने स्वीकारली आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) जाहीर करण्याचे राज्यांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हाही मुद्दा उपस्थित केला होता. सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ केंद्रालाच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी निकाल लागल्यानंतर केंद्र सरकारने या मुद्दय़ावर पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्यासाठी केंद्राने विधेयक आणण्याचे पाऊल उचलले आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाबाबत चर्चा करण्यात आली. एसईबीसी प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे एकमत झाले आहे.

विधेयकाच्या प्रारूपाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे आता दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास राज्यांना पुन्हा एसईबीसी प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या