भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थांची कोंडी करून शाळा-महाविद्यालये बंद पाडण्याचा मिंधे सरकारचा कुटील डाव उघड झाला आहे. लाडक्या कंत्राटदारांवर खैरात करणाऱ्या मिंधेंनी सिद्धार्थ महाविद्यालयाचा निधी रोखला आहे, तर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी दुसरीकडे वळवला आहे. मिंधेंच्या या मनमानीविरोधात आंबेडकरी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने राज्यभर आंदोलन सुरू करून सरकारचा निषेध केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय आनंदभवन या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी तत्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंढे यांनी 12 कोटी 42 लाख रुपये मंजूर करीत काम सुरु केले होते. त्या निधीमध्ये इमारत नूतनीकरणाचे काम अपूर्ण राहिल्याने 42 कोटींच्या वाढीव निधीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे सादर केला आहे. त्या प्रस्तावानुसार 32 कोटींचा निधी देण्यास मिंधे सरकारने चालढकल केली आहे. मर्जीतल्या पंत्राटदारांवर खैरात करणाऱया मिंधेंनी सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या निधी प्रस्तावाची फाईल धूळ खात ठेवली आहे. या काळात पंत्राटदार काम सोडून निघून गेला आहे. परिणामी, मिंधे सरकारविरुद्ध आंबेडकरी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या जीवीताला धोका
सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या डागडुजीचे काम बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका आहे. लिफ्ट बंद असून इतर अनेक असुविधा आहेत. येथे नवीन विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास घाबरत असून काही विद्यार्थी महाविद्यालय सोडून जात आहेत. सरकार रिक्त जागा भरण्यास ’ना हरकत’ही देत नाही. हे महाविद्यालय बंद पाडण्याचेच षडयंत्र आहे. मुख्यमंत्री कोनशिला बसविण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्यानंतरही वेळ देत नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
प्राचार्य, शिक्षकांच्या भरतीला मान्यता नाही
फोर्टचे सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय तसेच वडाळा येथील डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालयात पीएचडीधारक प्राचार्य असणे बंधनकारक आहे. असे असताना सरकारने संस्थेला विचारात न घेताच परस्पर ग्रंथपालला प्रभारी प्राचार्य पदाची परवानगी दिली. त्यामुळे बार काऊंसिलकडून महाविद्यालयाची मान्यता रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. प्राचार्य आणि शिक्षकांच्या भरतीला शासन मान्यता देण्यासही मिंधे सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे.
धूळखात पडलेले प्रस्ताव आणि फाईल
- वडाळा येथील स्पोर्टस कॉम्प्लेक्ससाठी पालिकेने 5 एकर जमीन 99 वर्षांच्या लिजवर संस्थेला दिली आहे. या जागेवर डॉ. आंबेडकर स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स व क्रिकेटचे मैदान उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेला सामाजिक न्याय विभागाने रोखून ठेवला आहे.
- सिध्दार्थ विहार हॉस्टेलचा 78 कोटींचा प्रस्ताव शशी प्रभू यांनी तयार करुन सादर केला होता. हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे धुळखात.
- सीबीडी बेलापूर येथील पीईएस माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज मराठी माध्यम या शाळेच्या इमारत डागडुजीचा 8 कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालयात खोळंबला आहे.
- पंढरपूर येथे संत गाडगे महाराजांनी वसतीगृह व शाळेसाठी जागा दान केली होती. या वसतीगृह व शाळेच्या इमारतीच्या नुतनीकरणाचा 15 कोटींचा प्रस्ताव अडवून ठेवला आहे.
- महाड येथील सुभेदार सवादकर वसतीगृहाच्या नुतनिकरणासाठी 7 कोटी मंजुर झाले होते. परंतु, याची फाईलही अडकून पडली आहे.
- फोर्टच्या सिध्दार्थ कला, विज्ञान व वाणीज्य महाविद्यालय, बुध्दभवन इमारत डागडुजीसाठी 15 कोटींच्या निधीची फाईल धुळखात.
- वडाळ्यातील डॉ. आंबेडकर वाणिज्य आणि अर्थसास्त्र महाविद्यालय इमारत डागडुजीसाठी 15 कोटींच्या निधीची फाईल सरकार दरबारी तशीच पडून आहे.
- येरवडा येथील डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय इमारतीच्या 15 कोटी निधीची फाईल धूळखात.
- संभाजीगर येथील मिलिंद महाविद्यालय इमारतीच्या डागडुजीसाठी 15 कोटींच्या निधीची फाईल रखडवून ठेवली आहे.
बाबासाहेबांच्या संस्थांसाठी 400 कोटींचा निधी कसा नाही?
20 हजार कोटींचे बजेट असणाऱया सामाजिक न्याय विभागाकडे बाबासाहेबांच्या संस्थांसाठी 400 कोटींचा निधी कसा नाही? शाळा-महाविद्यालयांचा राखीव निधी इतरत्र वळवला गेला आहे. पेंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करून निधी देण्याची विनंती केली. मात्र त्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली आहे. हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा देत रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने राज्यभरात आंदोलन सुरू केले आहे.
