कांदळवनाची शासकीय जमीन खासगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा डाव फसला

645

शासनाच्या मालकीच्या एक हेक्टर 84 एकर कांदळवनांची जमीन धरमतर डोलवी येथील जेएसडब्लू कंपनीच्या घशात घालण्याचा घाट अलिबाग प्रांताधिकारी शारदा पोवार, तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी जिल्हाधिकारी आणि उप वनसंरक्षक अधिकारी यांना अंधारात ठेऊन घातला होता. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि उप वनसंरक्षक अधिकारी मनीष कुमार यांनी जमिनीबाबतची खरी परिस्थिती शासनाला काळविल्याने प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांचा कंपनीच्या खशात शासकीय जमीन टाकण्याचा डाव उलटला आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर शासन कोणती कारवाई करणार का याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर 50 ड मधील एक हेक्टर 84 एकर जमिनीवर कांदळवन आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन संरक्षणासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. तर शासनही कांदळवन सुरक्षेसाठी विविध योजना आखत आहे. असे असताना अलिबाग प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी जेएसडब्लू या खाजगी कंपनीच्या घशात एक हेक्टर 84 एकर जमीन टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जेएसडब्लू या खासगी कंपनीने आपल्या कंपनीच्या विस्तारासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जागेबाबतचा प्रस्ताव 5 जुलै 2011 साली केला होता. सदर कांदळवन जमीन ही राखीव वने म्हणून घोषित असून वनकायद्याच्या तरतूदी लागू आहेत असा अहवाल वन विभागाने दिला आहे. तर नगररचना विभाग अलिबाग यांनी सदर जागा ही इकॉलॉजी सेन्सेटिव्ह क्षेत्र असल्याने याठिकाणी कोणतेही औद्यीगिक बांधकामास परवानगी नाही असा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला आहे. सदर जमीन ही कांदळवन असून कंपनीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जागा मागण्याआधी पासून याठिकाणी भराव, संरक्षक भिंत यांचे अनधिकृत बांधकाम केले आहे.

सदर जमीन ही राखीव वने आणि सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात असतानाही प्रांताधिकारी शारदा पोवार आणि तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय 1 हेक्टर 84 एकर कांदळवन जमीन शासनाला कोणत्याही प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असा शेरा मारून जेएसडब्लू कंपनीच्या विस्तारासाठी देण्यास हरकत नसल्याचा दाखला दिला आहे.

उप वनसंरक्षक अधिकारी यांनी सदर शासकीय जमीन ही कांदळवनाची असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशशिवाय कोणासही देता येणार नाही असा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी हा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कांदळवन जमीन दिली जात असताना अलिबाग प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी, उप वन संरक्षक अधिकारी यांना अंधारात ठेऊन हा प्रताप केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही महसूल अधिकारी हे शासनाची फसवणूक करून एका खाजगी कंपनीचा फायदा करीत असल्याचे समोर आले आहे.

जेएसडब्लू कंपनीच्या घशात कांदळवन जमीन टाकण्याचा हा प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उघडकीस आणला आहे. कंपनीच्या अनधिकृत जमीन हडपण्याबाबत सावंत यांनी कोकण आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली असून कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जेएसडब्लू या खाजगी कंपनीने शेतकऱ्याच्या जमिनीत राखेचा भराव केल्याबाबत प्रांताधिकारी यांनी कंपनीला पाच कोटी दंड लावला असून तो अद्यापही वसूल केलेला नाही. मात्र कंपनीच्या घशात एक हेक्टर 84 एकर जमीन टाकण्याचा अजब प्रकार प्रांताधिकारी यांनी केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या