मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांची केलेली नेमणूक रद्द करा आणि मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱया कायद्याला स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
