मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नाही, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांची माहिती

754

मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. या संदर्भात कोणताही अंतरिम आदेश देणार नाही. जो काही निर्णय आहे, तो सुनावणीवेळीच होईल, असे स्पष्ट केले आहे.  मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या टीमने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तीच टीम सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.

मराठा आरक्षणार दररोज सुनावणी

मराठा आरक्षण प्रकरणी आता दररोज सुनावणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. पुढील महिन्यात मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पक्षकारांनी आपले लिखित स्वरुपातील म्हणणे आणि युक्तिवादासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांना दिले. पक्षकारांना कॉन्फरन्सद्वारे यावर निर्णय घ्यायचा असून एखाद्या सोमवारपासून संपूर्ण आठवडा सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.

प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी

मराठा आरक्षणाचे हे प्रकरण व्हर्च्युअल सुनावणीद्वारे घेता येऊ शकणार नाह़ी  दररोज सुनावणी घेण्यात येणार असली तरी ती प्रत्यक्षात खुल्या न्यायालयात शारीरिक रुपात घेतली जावी, अशीही मागणी यावेळी पक्षकारांकडून करण्यात आली.

प्रवेशासंदर्भातील याचिकेकर  सुनावणी 15 जुलैला

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावादेखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षणसुद्धा अबाधित राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या