मराठीच्या भल्यासाठी नव्या सरकारला आवाहन

443

>> मधु मंगेश कर्णिक

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून या विषयाला पुन्हा तोंड फोडले आहे. मराठीच्या भल्यासाठी हा प्रश्न नव्या सरकारने शेवटपर्यंत धसास लावायला हवा. विद्यमान सरकारने सर्व शक्तिनिशी त्यासाठी प्रयत्न करावेत. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या सामूहिक व्यासपीठामार्फतही त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरूच आहेत.

विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिजात भाषेच्या दर्जाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या आणि सर्व मराठीजनांच्या जिव्हाळय़ाच्या विषयाला हात घातला आहे. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या सामूहिक व्यासपीठामार्फत आम्हीदेखील मराठी भाषेला लवकरात लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आणि इतर प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करीत आहोत.

महाराष्ट्र शासनामध्ये महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठीचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांचा सकारात्मकरीत्या अंतिम निर्णय व्हावा या एकमेव हेतूने मराठी भाषेसाठी अनेक वर्षे काम करत असलेल्या तीस संस्थांनी एकत्र येऊन 5 जून 2019 रोजी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे एक सामूहिक व्यासपीठ स्थापन केले. त्याच्यामार्फत 24 जून रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम झाला. महाराष्ट्रात प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मराठी साहित्यिक व संस्था मराठीच्या प्रश्नांसाठी एकत्रित जमल्या होत्या. प्रथमच अशी एकत्र कृती करत होत्या. या व्यासपीठावर अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ, त्याशिवाय मुंबई, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर येथील महामंडळाच्या घटक साहित्य संस्था आणि कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र, खान्देश येथील मराठीच्या प्रातिनिधिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे चार पूर्वाध्यक्ष (मी स्वतः, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, डॉ. अरुणा ढेरे, लक्ष्मीकांत देशमुख) सहभागी झाले होते. एकापरीने अखिल महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी ही त्या दिवशी महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये, आझाद मैदानावर आपल्या मागण्यांसाठी एकवटली होती. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून या धरणे आंदोलनासाठी सुमारे 600 प्रतिनिधी स्वखर्चाने आलेले होते. सर्वांचा विचार एकच होता. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ शासनाने प्रत्यक्ष कृती करावी. आपल्या कार्यक्रमात मराठीला प्राधान्य द्यावे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन त्या वेळी चालू होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धरणे आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला त्याच दिवशी भेट दिली व मराठीच्या महत्त्वाच्या व प्रलंबित प्रश्नाविषयी सविस्तर चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक झाली. त्या वेळी शासनातील मराठी व शिक्षण विभागाचे मंत्री व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या पुढील मागण्यांवर चर्चा झाली.

1) महाराष्ट्रामध्ये सर्व मंडळांच्या (बोर्डाच्या) शाळांतून बारावीपर्यंत मराठी हा विषय शिकवणे व शिकणे अनिवार्य करावे. 2) मराठीचा कायदा सक्तीचा करावा.
3) डॉ. सदानंद मोरे समितीने अंतिम केलेले मराठी भाषा विषयाचे धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी व्हावी.
4) मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी 2013 साली डॉ. कोतापल्ले यांच्या तज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावा.
5) 2009-10 पासून मुंबईतील ‘रंगभवन’ (धोबी तलाव) येथील मध्यवर्ती असलेल्या रिकाम्या भूखंडावर ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्यात यावे.
6) मराठी भाषा प्राधिकरण स्थापन करावे.
7) शाळांतून वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी उचित योजना आखावी व मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा.

वरील सर्व मुद्दय़ांवर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर व आदेशानुसार मराठी व शालेय शिक्षण विभाग यांचे मंत्री व अधिकारी यांच्याशी आमच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या. शेवटची बैठक आचारसंहितेपूर्वी 20 सप्टेंबर रोजी झाली. त्या वेळी इयत्ता बारावीपर्यंत सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबद्दल विस्तृत चर्चा झाली. एसएससीबरोबरीने सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीएसई, सीआयई, इ. देशातील व विदेशातील मंडळांच्या अभ्यासक्रमांशी संलग्नित होणाऱया इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये, त्या त्या राज्यांची मातृभाषा अनिवार्य करण्याचे जे कायदे केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांनी केलेले आहेत, त्यांची प्रारूपे आम्ही नमुना म्हणून व तौलनिक अभ्यासासाठी सादर केली. त्या आधारावर महाराष्ट्रासाठी इतर राज्यांच्या शिक्षण अधिनियमांच्या (लर्निंग ऍक्ट) धर्तीवर शासनाने अधिनियम करावे म्हणून आम्ही तज्ञ कायदे सल्लागारांनी केलेले प्रारूपही शासनाला सादर केले. विधी व कायदा विभागाचे सचिव भागवत यांना त्या वेळी आम्ही सारी कागदपत्रे दिली व मंत्रीमहोदयांनी त्यांना अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी मसुदा तयार करण्याविषयी सांगितले.

मात्र त्यानंतर लगेच आचारसंहिता लागू झाली, निवडणुका झाल्या व नवे सरकार आले. यामध्ये तीन महिन्यांचा काळ गेला. नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताग्रहण करताच ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा’ याविषयीचे पत्र पंतप्रधानांना स्वतःहून पाठवले. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. ‘सामना’ने देखील 26 डिसेंबरच्या अंकात या विषयावर अग्रलेख लिहून त्याला पुन्हा चालना दिली. नव्या सरकारने या प्रश्नावर आता लक्ष केंद्रित करावे. सरकार स्थापनेच्या तीन महिन्यांच्या घडामोडींनंतर आता पुनश्च सुरुवात केली पाहिजे. नव्या सरकारला या कामासाठी शुभेच्छा देताना मराठीच्या भल्यासाठी स्थापन झालेल्या व्यासपीठाला विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलवावे व अपुरे राहिलेले काम पुन्हा सुरू करावे, अशी मी विनंती करतो. आम्ही कितीही प्रयत्न, धरणे – आंदोलने केली तरी मागण्यांची पूर्तता शेवटी शासनच करू शकते. हे आपणा सर्वांच्या मायमाऊलीचे पवित्र काम आहे, त्यासाठी नवे शासन सर्व शक्तिनिशी कार्यरत राहील अशी मी आशा बाळगतो.

सरकारने काय करावे?
मराठीच्या अभिजात भाषेचा प्रश्न केंद्र सरकारकडे धसास लावताना ‘साहित्य अकादमी’वर फार अवलंबून राहू नये. तिला मराठीबद्दल आस्था व प्रेम नाही. शिवाय तिचे कुणीतरी कधीकाळी केलेले कायदे (अभिजात भाषेसाठी दोन किंवा त्याहून अधिक हजार वर्षांचा पूर्वेतिहास पाहिजे…वगैरे) कालबाह्य झालेले आहेत. तरीही चिकाटीने तेथे पाठपुरावा केला पाहिजे.
नव्या सरकारने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राबरोबरच केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांशी योग्य समन्वय राखत फॉलोअप घेतला पाहिजे. हे काम दिल्ली येथे महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या आयुक्तांकडे सोपवावे. त्यांच्याकडे महाराष्ट्र सदन, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, महाराष्ट्रातील विविध खात्यांचे प्रस्ताव पाहणे व समन्वय ठेवणे ही कामे असतात. त्यांच्याकडे मराठी अभिजात भाषेचा विषय ‘डय़ुटी’ म्हणून सोपवावा व त्यांना मुदत घालून द्यावी.
कोतापल्ले समितीने मराठी ही अभिजात भाषा आहे हे अनेक पुरावे देऊन सिद्ध केले आहे. ते साहित्य अकादमीकडे प्रभावीपणे मांडावे. त्यासाठी अकादमीचे मराठी भाषेच्या साहित्य पुरस्कारांसाठी जे सदस्य नियुक्त केलेले आहेत त्यांचेही साह्य घ्यावे.

(लेखक हे ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ व्यासपीठाचे अध्यक्ष असून ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत. शिक्षण व साहित्य यासाठीच्या योगदानाबद्दल त्यांना ‘पद्मश्री’ने सन्मानित केलेले आहे.)

आपली प्रतिक्रिया द्या