मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. राज्यातील सरकारी कामकाज पूर्णपणे मराठी भाषेमध्येच व्हावे असे निर्देश आहेत. त्यानंतरही महायुती सरकारला मराठीचे वावडे असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारी वटहुकूम इंग्लिश भाषेत काढले जात आहेत.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या गरजांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विभागवार पथकांची रचना करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा वटहुकूम जारी केला. तो मराठीऐवजी इंग्लिश भाषेत काढला गेला. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये राज्यात मोठी जीवित आणि मालमत्ताहानी होते. हजारो-लाखो लोक संकटात सापडतात. त्यांच्या मदतीसाठी व्यवस्थापन करण्यासंदर्भातील हा वटहुकूम आहे, परंतु इतका महत्त्वाचा वटहुकूम इंग्लिश भाषेतच जारी करण्यामागे शासनाचा नेमका काय उद्देश आहे अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात पुरामुळे अतोनात नुकसान झाले होते. त्या अनुषंगाने केंद्रीय प्राधिकरणाने तांत्रिक तज्ञांच्या नियुक्तीसह राज्याच्या नेतृत्वाखालील आपत्तीनंतरच्या गरजांचे मूल्यांकनास पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यानुसार पीडीएनए करण्यासाठी क्षेत्रवार पथकांची रचना करण्यात आली आहे. त्याचा हा वटहुकूम आहे.
