दुकाने, कार्यालयांवर मराठी पाट्या नसतील तर कारवाई!

1920

सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असून सर्व विभागांनी मराठी वापरातील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात. त्याचप्रमाणे दुकाने तसेच कार्यालयांवर मराठी पाट्या नसतील तर कामागार विभागाने कारवाई करावी, असे निर्देश मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.

कामगार विभागाने दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेतून आहेत का याची तपासणी करावी. विशेषतः दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांवर व आस्थापनांवर मराठीत पाट्या नसतील तर त्यांना  मिळणारी सूट बंद करण्यासाठी नियमात बदल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.  उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीसोबत मराठी भाषेत असलेच पाहिजे, अशा सूचना देसाई यांना दिल्या.

कायद्यांचा मसुदा मराठीत हवा

राज्यात कायदे तयार होताना त्याचा मूळ मसुदा इंग्रजीत तयार होतो तो मसुदा मुळातून मराठी भाषेत तयार करणे शक्य आहे का, याचीही तपासणी करावी. जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय क लघु न्यायालयात मराठीचा वापर कोणत्या स्तरावर केला जातो, याची सांख्यिकी माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विधी व न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे मराठीचा वापर वाढविण्याकरिता अडचणी असल्यास त्या दूर करणे शक्य होईल, असे सुभाष देसाई म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या