अधिकृत फेरीवाल्यांच्या परवान्यांच्या खरेदी–विक्रीचे व्यवहार 2012 सालापासून बंद आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल मोठया प्रमाणात बुडत असून परवान्यांचे हस्तांतरण धोरण निश्चित करा. धोरणात हस्तांतरण शुल्क किती असावे तसेच फेरीवाल्यांना 15 वर्षांचे डोमिसाईल प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे, असे आदेश महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिले आहेत.
अधिकृत फेरीवाल्यांच्या परवान्यांच्या खरेदी–विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाबाबत निश्चित धोरण ठरवण्यासाठी महापौर निवासात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महापौर म्हणाल्या, 2012 पूर्वी अधिकृत फेरीवाल्यांच्या परवान्यांचे हस्तांतरण होत होते. 2012नंतर हस्तांतरण बंद झाल्यामुळे महापालिकेचा महसूल मोठया प्रमाणात बुडत आहे. याबाबत हस्तांतरण शुल्क निश्चित करून अधिकृत फेरीवाल्यांच्या परवान्यांची खरेदी–विक्री झाली पाहिजे, याबाबत महापालिकेने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. बैठकीला सहआयुक्त (विशेष) आनंद वाघराळकर, माजी नगरसेवक गणेश सानप, परवाना अधीक्षक शरद बांडे हे मान्यवर उपस्थित होते.
असा बुडतो महसूल
मुंबईत 12 हजारांहून जास्त पीच फेरीवाले असून त्यांना अधिकृत परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, यातील एखाद्या फेरीवाल्याला परवाना विकायला असेल तर त्याला विकता येतो. पण पालिकेने 2012नंतर खरेदी केलेला परवाना दुसऱ्या फेरीवाल्याच्या नावावर करणे बंद केले आहे. त्यामुळे परवाना विकता येतो पण तो विकत घेणाऱ्याच्या नावावर होत नाही. अशा वेळी पालिकेने कारवाई केली तर ज्याने परवाना विकत घेतला आहे अशा स्टॉलधारक, उसाचे चरखेवाला, हातगाडीधारकावर कारवाई केली जाते. यात स्टॉलधारकाचे नुकसान तर होते. पण अशा रोखीच्या व्यवहारातून पालिकेचा महसूलही बुडतो. त्यामुळे ट्रान्फसर पॉलिसी किंवा हस्तांतरण धोरण पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
