बेंगळुरूस्थित एका ड्रोन संशोधन कंपनीच्या चाचणी दरम्यान, ड्रोन कंपनीच्या आवाराबाहेर जाऊन खासगी मालमत्तेत शिरल्यामुळे दाखल करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलीकडेच रद्द केला आहे.
‘मेसर्स न्यूस्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ (M/s NewSpace Research and Technologies Private Limited) या कंपनीने भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १२५ (इतरांच्या जीवनास किंवा वैयक्तिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण करणे) आणि ३२९ (फौजदारी अतिक्रमण) अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर (FIR) रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ‘फौजदारी प्रकरणात होणारा कायदेशीर तपास हा गुन्हेगारी हेतूच्या पायावर आधारलेला असतो’. या प्रकरणात कोणताही जाणूनबुजून केलेला मानवी प्रवेश किंवा गुन्हेगारी हेतूचे पुरावे आढळले नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, ‘एफआयआरमध्ये कोणत्याही व्यक्तीच्या निष्काळजी कृत्याचा उल्लेख नाही किंवा कोणत्याही विशिष्ट पीडित व्यक्तीची ओळख पटवण्यात आलेली नाही. गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था एखाद्या निर्जीव वस्तूच्या तांत्रिक बिघाडाला मानवी निष्काळजीपणा मानू शकत नाही. तक्रारीत केवळ मोघम दावे करून पोलीस एखाद्या तांत्रिक घटनेचे रूपांतर गुन्हेगारी हेतू असलेल्या गुन्ह्यात करू शकत नाहीत.’
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, ही घटना जास्तीत जास्त ‘किरकोळ हानी’ (negligible harm) या श्रेणीत येते. या घटनेत कोणालाही शारीरिक इजा झालेली नाही किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही.
याचिकाकर्त्या कंपनीकडे DGCA आणि उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचा वैध परवाना आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये, ७ किलो वजनाचा एक ड्रोन प्रोटोटाइप चाचणी दरम्यान यांत्रिक बिघाडामुळे शेजारील मालमत्तेत पडला. खराब प्रकाश आणि जीपीएस सिग्नल नसल्यामुळे तो लगेच शोधता आला नाही. दुसऱ्या दिवशी कंपनीचे कर्मचारी शोध घेत असताना, पोलिसांनी तो ड्रोन जप्त केला होता आणि अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध ‘सुमोटो’ (स्वत:हून) गुन्हा दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवरही टीका केली. विशेषतः याचिकाकर्त्याला एफआयआरची प्रत देण्यास नकार दिल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपीला विनाविलंब एफआयआरची प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे. ‘एफआयआर ऑनलाइन अपलोड केला आहे, असे सांगणे पुरेसे नाही. प्रत देण्यास नकार देणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. यापुढे अशा तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
शेवटी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने डोड्डाबल्लापुरा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला आणि टेक कंपनीची याचिका मंजूर केली.
