म्हाडाच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर होर्डिंग प्राधिकरणाच्या रडारवर आले आहेत. म्हाडाकडून लवकरच संबंधित जाहिरात एजन्सीला अभय योजनेअंतर्गत होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी नोटिसा धाडल्या जाणार आहेत. दिलेल्या मुदतीत जाहिरात एजन्सीने थकीत पैसे आणि दंडाची रक्कम भरून होर्डिंग नियमित न केल्यास बेकायदेशीर होर्डिंगवर हातोडा पडणार आहे.
होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेचा परवाना आवश्यक असली तरी म्हाडाच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या होर्डिंगसाठी जागामालक म्हणून म्हाडाची एनओसी बंधनकारक आहे. म्हाडाच्या जमिनीवरील 62 पैकी 60 होर्डिंगसाठी प्राधिकरणाची एनओसी घेतली नसल्याचे म्हाडाने तत्काळ दोन होर्डिंग जमीनदोस्त केले. उरलेल्या 58 होर्डिंगचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर म्हाडाने होर्डिंग पॉलिसी जाहीर केली असून त्याअंतर्गत बेकायदेशीर होर्डिंग नियमित करण्यासाठी जाहिरात एजन्सीला नोटीस मिळताच दोन महिन्यांत म्हाडाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. पालिकेने होर्डिंग उभारण्यासाठी परवाना दिल्यापासून ते आतापर्यंतचे थकीत भाडे तसेच थकीत रकमेवर 50 ते 100 टक्क्यांपर्यंतचा दंड जाहिरात कंपनीकडून वसूल केला जाणार आहे.
दरवर्षी स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक
पावसाळ्यात होर्डिंग कोसळून एखादी दुर्घटना घडू नये यासाठी जाहिरात कंपन्यांनी होर्डिंगचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सादर करावा यासंदर्भातदेखील म्हाडाकडून नोटीस पाठवली जाणार आहे. म्हाडाच्या नवीन होर्डिंग पॉलिसीनुसार, यापुढे होर्डिंग कोसळून एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी जाहिरात एजन्सीवर असणार आहे.
