लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱयांना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने फक्त दोन महिने अनुदान दिले. त्यानंतर अनुदान बंद केले. मागील चार महिन्यांपासून दुधाचे अनुदान बंद आहे. शेतकऱयांची ही फसवणूक आहे. सरकारने पुन्हा अनुदान सुरू करावे, अन्यथा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱयांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर दुधाला किमान 34 रुपये दर दिला जाईल, अशी घोषणा दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. प्रत्यक्षात मात्र आज दुधाला केवळ 25 रुपये दर मिळत आहे. आंदोलनानंतर सुरू केलेले अनुदानही सरकारने बंद केले आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले म्हणाले की, दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती, मात्र केवळ दोन महिने अनुदान दिले. दुधाला आज मिळणारा दर पाहता हे अनुदान पुन्हा सुरू करावे, दूध उत्पादकांचा वाढता तोटा व वाढता उत्पादन खर्च पाहता अनुदानामध्ये वाढ करून अनुदानाची रक्कम प्रति लिटर किमान 10 रुपये करावी, आंदोलनामुळे 11 जानेवारी ते 10 मार्च या काळात केवळ अनुदान दिले गेले; मागील चार महिने अनुदान बंद आहे. अनुदान बंद झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱयांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. राज्य सरकारने या असंतोषाची तातडीने दखल घेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा द्यावा अन्यथा पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल, असा इशारा किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.
पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. चाऱयाची तीव्र टंचाई आहे. औषधोपचार व अन्य खर्च वाढल्याने दुधाचा उत्पादनखर्च सहन करण्याच्या पलीकडे गेला आहे. पण दुग्धविकास मंत्री मात्र अजूनही निवडणुकीतून बाहेर आलेले नाहीत.
– अजित नवले
