राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला बाल हक्क संरक्षण आयोगावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने सुमारे दीड हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. अध्यक्षपदासाठी 70 व सहा सदस्य पदांसाठी 500 पेक्षा जास्त अर्ज येऊनही सरकारने अद्याप नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे बाल हक्कासंदर्भातील सुमारे दीड हजार तक्रारी प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब काँग्रेस आमदार राजेश राठोड यांनी आज विधानसभेच्या निदर्शनास आणली.
राजेश राठोड यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षपदासाठी महिला व बालविकास विभाग आयुक्तांकडे अर्ज येऊन पडले आहेत. सदस्य पदासाठीही शेकडो उमेदवार इच्छुक आहेत, परंतु त्यांची नियुक्ती न झाल्याने तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. महायुती सरकार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेता नेमत नाही तसाच बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा अध्यक्षही नेमत नसल्याचा आरोप राठोड यांनी केला. अध्यक्ष स्वतंत्र असावा, त्याच्यावर इतर कोणत्याही विभागाचा प्रभार नसावा अशी मागणी अन्य आमदारांनी केली.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले. या पदांसाठी 503 अर्ज आले असून लवकरात लवकर नेमणूक केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये दोन महिलांचा समावेशही केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
