एमएमआरडीए’ने पालिकेला दिले नाहीत 121 कोटी रुपये!

274

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवताना पायाभूत सुविधांसाठी जमा केलेले 121 कोटी रुपये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महापालिकेला दिलेच नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. ही रक्कम लाटण्याचा ‘एमएमआरडीए’चा प्रयत्न आहे. याची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणी ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

महापालिकेला एसआरए योजनेच्या अनुषंगाने दिल्या जाणार्‍या रकमेची माहिती गलगली यांनी 27 सप्टेंबरला मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर उपनगर नियोजक प्रशिक गणवीर यांनी माहिती दिली. मार्च 2018 पर्यंत पायाभूत सुविधा शुल्काची 121 कोटी 78 लाख 56 हजार 35 रुपये इतकी रक्कम प्राधिकरणाच्या एसआरए सेलअंतर्गत जमा केल्याचे त्यांनी कळवले. ही माहिती अर्धवट असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे. आपण याबाबत एसआरए सेलचे प्रमुख मोहन सोनार यांची भेट घेतली. तसेच संपूर्ण माहितीसाठी पुन्हा पत्र लिहिले. त्यानंतरही एमएमआरडीएने रकमेचा तपशील जाणूनबुजून लपवला. आपले बिंग फूटू नये यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्न करीत असल्याचा दावा गलगली यांनी केला आहे.

डीसीआर नियम
33 (10)च्या कलम 9.2 मधील तरतुदींनुसार पायाभूत सुविधांपायी जमा होणार्‍या रकमेच्या 90 टक्के रक्कम पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. हा नियम एमएमआरडीएने पाळला नसल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.

माहिती संकेतस्थळावर द्या!

एमएमआरडीएने आपल्या संकेतस्थळावरही पायाभूत सुविधा शुल्काची अर्धवट माहिती दिली आहे. प्राधिकरणाने 203 योजनेत 30,504 घरे उपलब्ध केली आहेत. तसेच सध्या काम सुरू असलेल्या 21 योजनेत 4231 घरे उपलब्ध होतील. योजनेची सर्व माहिती संकेतस्थळावर देण्यात यावी अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या