‘बदल्यांचा गुजरात पॅटर्न’, न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या आधी 3 न्यायमूर्तींच्या बदल्या

1420

दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी सुनावणी करणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य करणाऱया भाजप नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. यानंतर काही तासांतच मध्यरात्री न्या. मुरलीधर यांची पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. केंद्र सरकारने कॉलिजियमच्या शिफारशीनुसार बदली केली असल्याचे कारण दिले, मात्र ही पूर्ण वस्तुस्थिती नाही. यापूर्वीही मोदी सरकार किंवा भाजप नेत्यांविरुद्ध आदेश देणाऱया हायकोर्ट न्यायमूर्तींची बदली केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ऑर्डर… ऑर्डर… आमच्या विरुद्ध आदेश देऊ नका, असेही या सरकारचे धोरण आहे.

कोण आहेत न्यायमूर्ती?

  • न्यायमूर्ती मुरलीधर – उच्च न्यायालयातील निष्पक्ष न्यायमूर्ती म्हणून एस. मुरलीधर यांची ओळख आहे. दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी सुनावणी घेताना पोलिसांना फटकारले. 1984 च्या दंगलीची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही असे बजावले.

काय आहे कारण

चिथावणीखोर वक्तव्य करणारे भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि पर्वेश वर्मा यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने तडकाफडकी न्या. मुरलीधर यांची पंजाब व हरयाणा हायकोर्टात बदलीचे आदेश काढले.

  • न्यायमूर्ती विजया के. ताहिलरमानी – मुंबई उच्च न्यायालयात हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती राहिलेल्या विजया के. ताहिलरमानी यांची मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नोव्हेंबर 2018 मध्ये नियुक्ती केली होती, मात्र सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यांची तडकाफडकी छोटे राज्य असलेल्या मेघालय हायकोर्टात नियुक्ती केली. न्या. ताहिलरमानी यांनी बदलीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. कॉलिजियमने त्यांची मागणी फेटाळली. अखेर 6 सप्टेंबरला त्यांनी राजीनामा दिला.

काय आहे कारण

गुजरात दंगल प्रकरणातील बिल्कीसबानो खटल्यात न्या. ताहिलरमानी यांनी 11 दोषींना जन्मठेप दिली. तसेच पाच पोलीस अधिकारी आणि दोन डॉक्टरांना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय मागे घेतला.

  • न्यायमूर्ती अकील कुरेशी – कॉलिजियमने 10 मे 2019 रोजी न्यायमूर्ती अकील कुरेशी यांची बदली मुंबई उच्च न्यायालयातून मध्य प्रदेश हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्तीपदी करण्याची शिफारस केली होती, मात्र केंद्र सरकारने कॉलिजियमची शिफारस फेटाळली. त्यानंतर कॉलिजियमने पुन्हा शिफारस केली तीही सरकारने फेटाळून लावली. तिसऱया वेळेस कॉलिजियमने न्यायमूर्ती कुरेशी यांची त्रिपुरा हायकोर्ट मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करावी अशी शिफारस सप्टेंबर 2019 ला केली. मोदी सरकारने त्याला मंजुरी दिली होती.

काय आहे कारण

2010 च्या सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरप्रकरणी गुजरात सरकारमधील तत्कालीन मंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दोन दिवस पोलीस कोठडी ठोठावण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती कुरेशी यांनी घेतला होता. कुरेशी तेव्हा गुजरात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती होते.

कॉलिजियमच्या शिफारशींचे पालन यापूर्वी केले नाही

  • सरन्यायाधीशांच्या कॉलिजियमच्या शिफारशीनंतर 15 दिवसांत न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची बदली केल्याचा बचाव मोदी सरकार करीत असले तरी हे पूर्णसत्य नाही. यापूर्वीच्या कॉलिजियमच्या शिफारशी याच सरकारने फेटाळून लावल्या.
  • ऍड. पी. व्ही. कोन्हीकृष्ण यांची केरळ हायकोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करावी अशी शिफारस ऑक्टोबर 2018 मध्ये कॉलिजियमने केली होती, मात्र केंद्र सरकारने दीड वर्षाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये नियुक्ती केली.
  • ऍड. एस. व्ही. शेट्टी यांची कर्नाटक हायकोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीची शिफारस ऑक्टोबर 2018 मध्ये केली, परंतु सरकारने ही शिफारस फेटाळली.
  • ऍड. एम. आय. अरुण यांच्या नियुक्तीची शिफारसही केंद्राने फेटाळली.
  • ऍड. सी. मालियास यांचीही नियुक्तीची शिफारस 2017 पासून पडून आहे.
  • न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांची आंध्र प्रदेश हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीची शिफारस एप्रिल 2019 मध्ये केली होती. मोदी सरकारने 2019 मध्ये नियुक्ती केली.
आपली प्रतिक्रिया द्या