कर्मचार्‍यांना कामावरून काढण्याची कंपन्यांना मुभा, मोदी सरकारचे खतरनाक विधेयक

मनमानी करीत शेतकरी विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर आता मोदी सरकारने आणखी एक खतरनाक पाऊल टाकले आहे. सरकारी आणि खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्य़ांचे अधिकार कमी करणारे हे दुरुस्ती विधेयक आहे. या विधेयकानुसार 300 पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असणाऱ्य़ा कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी भरती करणे किंवा त्यांना काढण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. या विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी श्रम कायद्यात व्यापक बदल करीत लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली. यामध्ये ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल 2020’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड, 2020’ या विधेयकांचा समावेश आहे. ही दुरुस्ती विधेयके मांडल्यानंतर विरोधकांनी सरकारला घेराव घातला.

संप पुकारताना

जर कंपन्यांच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्य़ांना संप करायचा असेल तर 60 दिवस आधी नोटीस दिल्याशिवाय संप पुकारू शकत नाही. एखादं प्रकरण औद्योगिक ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित असेल तर  कारवाई संपल्यानंतर 60 दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप पुकारू शकत नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या