कोरोनानंतरचे शैक्षणिक आव्हान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

युनेस्कोने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत आजपर्यंत हिंदुस्थानातल्या जवळपास 29 ते 30 कोटी मुलांचे शिक्षणच सुटले आहे किंवा एक प्रकारे संपुष्टात आले आहे. यातला धक्कादायक भाग असा आहे की, यामध्ये 14 ते 15 कोटी संख्या ही मुलींची संख्या आहे. हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे शाळा-शिक्षण संपणे ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट ठरते. इतक्या मोठ्या संख्येने मुले-मुली अर्धशिक्षित अवस्थेत राहणार असतील तर त्यांच्या भवितव्याविषयी अनेक प्रश्न उभे राहतात. या मुलामुलींना पुन्हा शैक्षणिक प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या आव्हानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तीव्रता अपेक्षेनुसार कमी राहिली. याचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर झाला असला तरी मृत्यूची संख्या कमी राहिली. हळूहळू आता संसर्गाचा जोर ओसरत चालल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या निर्बंधांच्या जोखडातून अर्थव्यवस्था आणि नागरिक मुक्त होणार आहेत. तथापि, कोरोनामुळे झालेली हानी भरून येण्यास काही काळ जावा लागणार आहे. कोरोनाचा फटका अर्थव्यवस्थेला जसा बसला तसा, किंबहुना त्याहूनही अधिक तो शैक्षणिक क्षेत्राला बसला. कुटुंब, समाज, देश, उद्योग-व्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रांशी शिक्षणाचा अतिशय संवेदनापूर्ण संबंध येतो. म्हणूनच या क्षेत्रावर झालेला परिणाम भविष्यकाळात अधिक दूरगामी पडसाद उमटवणारा ठरेल अशी चिंता जागतिक पातळीवरच्या युनेस्को या संस्थेने व्यक्त केली आहे. युनेस्कोने जाहीर केलेल्या यासंदर्भातील अहवालात जगातल्या काही देशांचा  उल्लेख असून त्यात हिंदुस्थानविषयी नोंदवलेले मत अधिक गंभीर स्वरूपाचे ठरते.

युनेस्कोने जाहीर केलेल्या अहवालत म्हटले आहे की, 135 ते 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानात कोरोना महामारीचा शिक्षण क्षेत्रावर बराच परिणाम झाला आहे.  गेल्या दोन वर्षांत आजपर्यंत हिंदुस्थानातल्या जवळपास 29 ते 30 कोटी मुलांचे शिक्षणच सुटले आहे किंवा एक प्रकारे संपुष्टात आले आहे. यातला धक्कादायक भाग असा आहे की, यामध्ये 14 ते 15 कोटी संख्या ही मुलींची संख्या आहे. आज देशभरात निर्बंध शिथीलतेची प्रक्रिया जोमाने सुरू असली तरी बहुतांश शाळा पूर्ववत सुरू झालेल्या नाहीत. खरे तर कोरोनामुळे एकूणच जीवनशैलीमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे. कोरोना काळात शैक्षणिक प्रक्रिया विस्कळीत होण्याचे शाळा बंद हे जरी प्रमुख कारण असले तरी आर्थिक ओढाताण, मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर आणि अवतीभवतीच्या एकंदर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नकळतपणे शिक्षणाविषयी निर्माण झालेली मोठ्या प्रमाणावर अनास्था अशी काही महत्त्वाची कारणे आज प्रकर्षाने समोर येत आहेत.

कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाची संकल्पना राबवली गेली खरी; पण गेल्या दोन वर्षांपासून कोटय़वधी मुलांना साधा मोबाईल घेणेसुद्धा शक्य झाले नाही. कारण हिंदुस्थानातल्या अनेक प्रमुख महानगरांमधून लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. आजही ही परिस्थिती बहुतांश ठिकाणी तशीच असल्याने हातावर पोट भरणाऱ्या या लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न कायम आहे. उत्पन्नाचे आवश्यक साधनच हरपल्याने  अनेकांना मूळ गावी जाणे भाग पडले. आजघडीला जवळपास 60 ते 65 टक्के लोकांनी उपजिविकेसाठी गावी राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण पुन्हा याच रोजगाराची शाश्वती नाही. कोरोनाच्या या संकटकाळात महानगरातील आर्थिक भार  सहन करणे शक्य न झाल्याने अनेक कुटुंबांमधील मुलांची दोन वर्षांपासून शाळाच बंद झाली. एक प्रकारे त्यांना अर्ध्यावरच शिक्षण सोडावे लागले आहे. अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर न करताही आर्थिक चणचणीमुळे त्यांच्या मुलांना अर्ध्यावरच शिक्षण सोडणे भाग पडले आहे.

 हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशात 25-30 कोटींच्या संख्येने विद्यार्थ्यांची शाळा-शिक्षण संपणे ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट ठरते.  14 ते 15 कोटी मुली अर्धशिक्षित अवस्थेत राहणार असतील तर त्यांच्या भवितव्याविषयी अनेक प्रश्न उभे राहातात. त्याचा विचार गांभीर्याने होणे आवश्यकच ठरते. विशेषतः देशपातळीवर ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ या महत्त्वाच्या उपयुक्त अशा मोहिमेला मोठाच फटका बसल्याचे चित्र स्पष्ट होते.

युनेस्कोने हा अहवाल जाहीर करताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की, शाळा सुटण्याच्या विविध कारणांमुळे आणि प्रकारांमुळे मुलांमधला न्यूनगंड, नकारात्मक भावना वाढत जाऊ शकते. त्यांच्यातील वैफल्य, निर्माण होणारी असमानतेची भावना त्यांना वेगळ्या स्वरूपाच्या गुन्हेगारीकडेसुद्धा वळवू शकते. आज देशपातळीवर दारिदय़रेषेखालील लोकसंख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच अर्धवट शिक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या प्रश्नांचे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण शैक्षणिक पीछेहाटीचा किंवा शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचा परिणाम या मुलामुलींच्या कारकीर्दीवर होणार आहे. याचा थेट संबंध त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या अर्थार्जनाशी, आर्थिक परिस्थितीशी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. गरीबातील गरीब कुटुंबातील पालकही आपण स्वतः काबाडकष्ट करून मुलाबाळांना शाळेत पाठवत असतात. कारण आपल्या नशिबाला जे दारिदय़ाचं जिणं आलं ते आपल्या मुलांच्या वाटय़ाला येऊ नये अशी त्यांची इच्छा असते, पण कोविडच्या काळात उत्पन्नाचे सर्व मार्गच बंद झाल्याने मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होणे अपरिहार्य होते.

सध्याच्या वातावरणात या विषयाचे गांभीर्य वाटत नसले तरी पुढील तीन-पाच वर्षांत सामाजिक, आर्थिक, शेक्षणिक, आरोग्य अशा विविध स्तरांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल. विविध व्यवस्थांना त्याचे तोटे किंवा धक्के बसतील.  देशपातळीवर राज्यस्तरावर सातत्याने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची गणना होत असते. त्यामध्ये अधिक प्रामाणिक आणि पारदर्शकपणाची आवश्यकता असून अशा शाळाबाह्य मुलांना मोठ्या संख्येने शाळेत आणण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. देशातील कानाकोपऱ्यातील शाळा सुटलेल्यांचे सर्वेक्षण अधिक जोमाने, तत्परतने केले जायला हवे आणि त्यांच्या शाळेचा मार्ग प्रशस्त व्हायला हवा. कारण शिक्षण क्षेत्रावरचा हा परिणाम भविष्यकाळासाठी धोक्याची घंटा मानली पाहिजे.

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांत शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे. येणाऱ्या काळात मुलामुलींमध्ये शिक्षणाविषयी निर्माण झालेली अनास्था दूर होण्यास मदत होईल आणि या मुलांचा पुन्हा शाळेकडे परतण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा आहे.

मोहन एस. मते