एसटी महामंडळाच्या विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांमुळे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. अधिकाऱ्यांचे सिंडिकेट आहे, त्याला हात लावण्याची धमक सरकारने दाखवली पाहिजे. भ्रष्टाचारामुळेच एसटीचा तोटा वाढत जाऊन आता 10 हजार 962 कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या, एसटीला खड्डय़ात टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे विधान परिषदेत केली. दरम्यान, एसटीच्या कायापालटासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्वासन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी चर्चेच्या उत्तरादाखल दिले.
एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. एसटी हा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाच्या जिव्हाळय़ाचा विषय आहे. एसटीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे तर एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला मंडळाकडे पैसे नाहीत. एसटीला तोटय़ातून बाहेर काढायचे असेल तर कडक धोरण सरकारला घ्यावे लागेल. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून एसटीला रुळावर आणण्याचे प्रयत्न परिवहन मंत्र्यांना करावे लागणार आहेत, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले. चर्चेत शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी सहभाग घेतला.
व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कोसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख, प्रभारी महाव्यवस्थापक नितीन मैन, नंदपुमार कोलारकर यांचे हे कार्टल होते. यांची चौकशी झाली का? मुख्यमंत्री मानतात की यात भ्रष्टाचार झाला, तरीही त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, असे अनिल परब म्हणाले.
- मुख्यमंत्र्यांनी एसटी बस खरेदीतील 2 हजार कोटींचा घोटाळा रोखला
- ई-बसेस खरेदीतही घोटाळा
- वाहतूक, भांडार, लेखा खात्यातही भ्रष्टाचार
सरकारी सेवेत घेण्याचे आमिष दाखवणारे आता कुठे गेले?
एसटी कामगारांना सरकारी सेवेत घेण्याचे आमिष दाखवून पाच महिन्यांचा संप घडवून आणण्यात आला. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेऊ, असे आश्वासन दिले. पण आता त्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल कोणतेही दुःख होत नाही. जेव्हा ते विरोधात होते तेव्हा ते एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी भांडत होते. डंके की चोट पे एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत घेणार, अशी घोषणा करणारे गेले कुठे, असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
