पश्चिम रेल्वेप्रमाणे मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनचे मोटरमन कामाच्या अतिरिक्त ताणाला वैतागले आहेत. अतिरिक्त ताण, त्यात कठोर नियम लादले जात असल्याने मोटरमनना नोकरी नकोशी झाली आहे. गेल्या वर्षभरात मध्य रेल्वेच्या जवळपास 65 मोटरमननी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. मोटरमनना मोकळेपणाने काम करू दिले जात नसल्याने प्रशासनाविरोधात कामगार संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागांतर्गत मेन व हार्बर लाईनचे मोठे जाळे आहे. या मार्गांवर दररोज लोकल ट्रेनच्या 1810 फेऱ्या चालवल्या जातात. त्या तुलनेत मोटरमनची संख्या फार कमी आहे. लोकल सेवेसाठी मोटरमनचे 1076 मनुष्यबळ मंजूर आहे. प्रत्यक्षात 770 मोटरमनच्या हाती संपूर्ण लोकल सेवेचे सारथ्य सोपवले आहे. प्रत्येक 4 मोटरमनना 6 मोटरमनचे काम करावे लागत आहे. या अतिरिक्त कामाच्या ताणासह सीसीटीव्ही पॅमेऱ्यांचा वॉच व जाचक नियमांचे बंधन घातले जात आहे. या मनस्तापामुळे मोटरमन विविध व्याधींनी त्रस्त आहेत. अतिरिक्त ताण, नियमांचा मनस्ताप, यातून उद्भवणाऱ्या शारिरीक व्याधी, वाढते वय आणि काwटुंबिक जबाबदारीमुळे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. वर्षभरात 65 मोटरमननी स्वेच्छानिवृत्तीची विनंती करणारे अर्ज सादर केले आहेत. स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जांना यापूर्वी विभागीय पातळीवर मंजुरी दिली जात असे. आता तो अधिकार महाव्यवस्थापकांकडे सोपवला आहे. त्यानुसार ते सर्व अर्ज सध्या महाव्यवस्थापकांची मंजुरी मिळण्याच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकल सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता
दोन दिवसांपासून मध्य रेल्वेचे मोटरमन अतिरिक्त डय़ुटी करण्यास नकार देऊ लागले आहेत. मोटरमन केबिनमध्ये सीसीटीव्हीचा वॉच, अतिरिक्त डय़ुटी तसेच इतर जाचक नियमांचे बंधन आदी प्रश्नांवर कामगार संघटनाही प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याच्या पवित्र्यात आहेत. अशा परिस्थितीत मोटरमनचे स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज मंजूर केल्यास लोकल सेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दहा वर्षांत 26,547 बळी, भरपाई 1407 कुटुंबीयांनाच!
रेल्वे मंत्रालयाला अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या जिवाचे ‘मोल’ नसल्याचे उघड झाले आहे. मागील दहा वर्षांत मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे मार्गावर 26,547 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, मात्र त्यापैकी केवळ 1407 मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. लोकल प्रवासादरम्यान मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना किती भरपाई दिली, याचा तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मागवला होता.
