एसटी महामंडळाच्या बसगाड्यांसाठी आवश्यक असणाऱया डिझेल खरेदीचा पेच कायम राहिला आहे. सवलतीत इंधन उपलब्ध करणाऱया पंपनीची निवड करण्यासाठी महामंडळाने निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यातील सर्व राज्यांतून इंधन पुरवठा स्वीकारण्याच्या अटीमुळे महामंडळ आणि परिवहन मंत्रालय आता कात्रीत सापडले आहे. निविदेत ती अट असताना परिवहन मंत्र्यांनी महाराष्ट्राबाहेरून इंधन पुरवठा स्वीकारणार नसल्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे. त्यामुळे महामंडळ द्विधा स्थितीत अडकले असून इंधन पुरवठय़ाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचूनही लटकली आहे.
एसटीच्या 251 डेपोंसाठी महामंडळाला रोज सुमारे 10.87 लाख लिटर डिझेलची गरज असून वर्षाकाठी 40 कोटी लिटर डिझेल खरेदी केले जाते. त्यावर दरवर्षी सुमारे 3,400 कोटी खर्च येतो. भविष्यात 8 हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च 4,700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सवलतीत डिझेल खरेदीसाठी एसटी महामंडळाने यंदा पहिल्यांदा पुरवठादार पंपनीच्या निवडीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेला इंडियन ऑईल, नायरा, रिलायन्स यांसारख्या पंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. सवलतीत इंधन देण्यासाठी कंपन्यांनी व्हॅटचा कमी भुर्दंड असलेल्या गुजरात येथील रिफायनरीजमधून अनेक डेपोंना इंधन पुरवण्याची तयारी दर्शवली. त्याचा फायदा गुजरात सरकारला होईल आणि व्हॅटच्या रूपात महाराष्ट्राच्या तिजोरीला मोठा फटका बसेल, या अनुषंगाने जोरदार टीका झाली. त्यामुळे हादरलेल्या परिवहन मंत्र्यांनी एसटीसाठी महाराष्ट्राबाहेरून इंधन स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या या भूमिकेनंतरही निविदा प्रक्रियेतील अट ‘जैसे थे’ आहे.
महामंडळाचे सरकारला पत्र, कायदेशीर मत मागवले
सवलतीच्या दरासाठी गुजरातमधून इंधन खरेदी केल्यास व्हॅटच्या रूपात महाराष्ट्राच्या तिजोरीला आर्थिक फटका बसणार आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या तेल कंपन्यांनी गुजरातमधून इंधन पुरवठा करून डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 5.13 रुपयांची सूट देण्यास तयारी दाखवली आहे. पूर्वी ही सूट प्रतिलिटर 3.67 रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. महाराष्ट्राबाहेरून इंधन स्वीकारायचे की नाही याबाबत महामंडळाने सरकारला पत्र लिहिले आहे. तसेच निविदेतील अटीचा गुंता सोडवण्यासाठी कायदेशीर तज्ञांचे मत घेतले जात आहे. डिझेल खरेदीचा गुंता न सुटल्यास इंधन पुरवठय़ावर परिणामाची शक्यता आहे.
