
निवडणुकीआधीच महापालिकेची वॉर्डरचना आणि आरक्षण बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 2017 मध्ये भाजप सरकारने आपल्या फायद्यासाठी एका विशिष्ट समाजासाठी वॉर्डरचना केली होती आणि नगरसेवकांची संख्या 31 वरून थेट 83 वर नेऊन पोहचवली होती, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. वॉर्डा-वॉर्डातील ही भाजपची लबाडी शोधण्यासाठी आम्ही सत्यशोधन समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे देणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
मुंबई काँग्रेसच्या या ‘सत्यशोधन’ समितीची बैठक आज झाली. त्या बैठकीनंतर पटोले यांनी मुंबईतील वॉर्डरचना आणि आरक्षण कसे भाजपपूरक केले आहे हे सांगितले. चंद्रकांत चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील रवी राजा, अमिन पटेल, धर्मेश व्यास, चंद्रकांत हंडोरे यांच्या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आज मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी पटोले यांना सादर केला. हा अहवाल आता मुख्यमंत्री आणि निवडणूक आयोग या दोघांकडेही दिला जाईल आणि पुन्हा एकदा वॉर्डरचना व आरक्षण बदलण्याची मागणी करण्यात येईल, असे पटोले यांनी सांगितले.
- 2017 मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने वॉर्डरचना बदलली. त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे महापालिकेतील संख्याबळ 31 वरून 83 वर गेले.
- काँग्रेसने वॉर्डनिहाय छाननी केली आणि वॉर्डरचना व आरक्षणातील त्रुटी अहवालात मांडल्या आहेत.
अहवालात काय म्हटले आहे?
एका विशिष्ट समाजाची एकगठ्ठा मते कशी मिळतील याचा विचार करून वॉर्ड रचना करण्यात आली. भाजपचे उमेदवार जिंकून येतील या दृष्टीनेच सर्व हालचाली झाल्या. आरक्षण ठेवतानाही घोळ घालण्यात आला. आरक्षित वॉर्डात संबंधित समाजाच्या मतदारांची संख्या कमी असल्याचेच दिसून आले. चुकीचे आरक्षण टाकल्याचा फटका हा उमेदवारांना बसला.
सर्व समाज घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे!
मतदार पुनर्रचना करताना त्यात अनेक त्रुटी झाल्या आहेत. एससी, एसटी, महिलांना यात योग्य ते प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. काँग्रेस पक्ष सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा पक्ष असून सर्व समाजघटकांना न्याय मिळाला पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.






























































