
मुंबईत कोरोनासारखा महाभयंकर आजार आला असताना पालिकेच्या घनकचरा विभाग, किटकनाशक विभागाने प्रचंड मेहनत करीत काम केले. निर्जंतुकीकरणासाठी पालिकेची सक्षम यंत्रणा आहे. असे असताना 100 कोटींचे कंत्राट का देता असा सवाल आज शिवसेनेने शिक्षण समिती बैठकीत उपस्थित केला. यावेळी शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी मांडलेला हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
शाळांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पालिकेने 100 कोटी रुपयांचा खासगी कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला शिवसेनेने विरोध केला असून याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले. मंत्र्यांकडे तक्रार केली असताना प्रक्रिया का थांबवण्यात आली नाही असा सवालही त्यांनी हरकतीचा मांडून केला. या निर्णयावर आक्षेप घेत शीतल म्हात्रे यांनी ही प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली. कोविड काळात पालिकेच्या घन कचरा विभागामार्फत संपुर्ण मुंबईचे निर्जंतुकीकरण सुरु होते. त्यांनी स्वत:चा जिव धोक्यात घालून काम केले. मग, आता पालिकेला खासगी कंपनीची गरज काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थीत केला. या हरकतीचया मुद्द्याला माजी शिक्षण समिती अध्यक्षा नगरसेविका शुभदा गुढेकर यांनीही पाठींबा दिला. पालिकेला गरज असेल तर महिला बचत गटांना या कामासाठी संधी द्यावी, जेणेकरून त्यांना कामाची संधी मिळेल असे सांगितले. सदस्यांचा मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी हा हकरतीचा मुद्दा राखून ठेवला. तसेच प्रशासनाने सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सविस्तर माहिती द्यावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.



























































