मुंबईच्या प्रभाग पुनर्रचनेवर सरकारचा स्वल्पविराम, शिवसेनेच्या याचिकेवर हायकोर्टात दिली हमी

बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 236 वरून 227 पर्यंत कमी करण्याच्या भूमिकेवरून मिंधे सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात एक पाऊल मागे घेतले. प्रभाग संख्या 236 करण्याच्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या अध्यादेशावर याआधी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. असे असतानाही प्रभाग संख्या पुन्हा 227 पर्यंत कमी करण्यासाठी सुरू केलेली कार्यवाही थांबवणार की नाहीत, असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.

त्यामुळे गडबडलेल्या सरकारने न्यायालयाचा पुढील आदेश मिळेपर्यंत निवडणुकीचे कुठलेही काम करणार नाही, अशी हमी दिली. गेल्या वर्षी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवली. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने ऑगस्टमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलत प्रभाग संख्या पूर्ववत 227 पर्यंत कमी केली. यासंबंधित सरकारच्या अध्यादेशामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडेल. त्याचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसेल, असा दावा करीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आरेफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सकाळच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांच्यातर्फे सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला कडाडून विरोध करण्यात आला. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आलेली प्रभाग संख्यावाढ कायम ठेवली असतानाही सध्याच्या सरकारने प्रभाग संख्या पुन्हा 227 पर्यंत कमी करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे.

यासंदर्भात सरकारने 4 ऑगस्टला जारी केलेला अध्यादेश असंवैधानिक असून न्यायालयाच्या याआधीच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा करण्यात आला. तसेच नगरविकास विभागाने 22 नोव्हेंबरला परिपत्रक काढून मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांची नव्याने प्रभागरचना करण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार नव्याने करत असलेल्या प्रभाग पुनर्रचनेच्या तसेच निवडणुकीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंतीही करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने सरकारला 22 नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाच्या आधारे प्रभाग रचनेची पुढील कार्यवाही सुरू ठेवणार आहात का? असा खडा सवाल केला. त्यामुळे गडबडलेल्या सरकारने उत्तर सादर करण्यासाठी दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला. दुपारच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारने केवळ पालिकेच्या बाबतीत नव्याने प्रभाग रचनेची कार्यवाही पुढील सुनावणीत न्यायालयाचा आदेश मिळेपर्यंत करणार नाही, अशी हमी दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 20 डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्पी चिनॉय, अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. स्वाती चंदन, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विक्रम ननकानी तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. प्रशांत शेटे काम पाहत आहेत.

याचिकेला विरोध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

नव्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱया याचिकेला विरोध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. सर्वोच्च न्यायालयात याच मुद्दय़ावर प्रकरण प्रलंबित असून पुन्हा उच्च न्यायालयास या मुद्दय़ावर प्रकरण चालवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळावी, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारेच ही याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

नेमके प्रकरण काय?

गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबरला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून पालिकेच्या सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केली होती. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
नंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यामुळे 236 सदस्य संख्येच्या आधारे पालिकेची प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार संख्येची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती.
मात्र सत्ताबदल झाल्यानंतर मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी पुन्हा अध्यादेश काढून 236 सदस्य संख्या कमी करून 227 केली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली.
सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला राजू पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पेडणेकर यांना उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मुभा दिली होती.