वेश्याव्यवसाय कायद्यानुसार गुन्हा नाही, तिघा महिलांच्या वसतिगृहातून सुटकेचे हायकोर्टाचे आदेश

वेश्या व्यवसाय करणे कायद्यानुसार गुन्हा नाही तर महिलांनाही त्यांचा पेशा निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तिघा महिलांना दिलासा दिला. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेश येथील महिला वसतिगृहातून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

सप्टेंबर 2019 साली चिंचोली बंदर, मालाड येथून वेश्या व्यवसाय करणाऱया महिलांची मुंबई पोलिसांनी सुटका केली. त्यानंतर या महिलांना मेट्रोपोलिटीन कोर्टासमोर सादर करण्यात आले कोर्टाने या महिलांची रवानगी महिला वसतिगृहात केली व प्रोबेशन ऑफिसर कडून त्यांनी याबाबत अहवाल मागवला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्यास नकार दिला व या महिलांना उत्तर प्रदेश येथील महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान प्रोबेशन अधिकाऱयाने यासंदर्भात अहवाल सादर केला. कानपूर मधील विशिष्ट समाजातील मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जाते तशी तेथील परंपराच असल्याचे संबंधित अधिकाऱयाने अहवालात सांगितले. त्यामुळे सुटका करण्याची महिलांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. याप्रकरणी या महिला दिंडोशी न्यायालयात गेल्या. तेथेही मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल दिंडोशी न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यानंतर अॅड अशोक सरोगी यांच्या वतीने सदर महिलांनी हायकोर्टात अपील केले. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी हायकोर्टाने मॅजिस्ट्रेट आणि दिंडोशी न्यायालयाचे आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्या महिलांना दिलासा दिला व वसतिगृहातून मुक्त करण्याची त्यांची मागणी मान्य केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या