नियमानुसार तपास करण्यापासून पोलीस अधिकाऱयांना कोणता कायदा रोखतो हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे याचा खुलासा सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिका दाखल झाली आहे. कठोर कारवाई न करण्याची हमी सत्र न्यायालयात दिली आहे, ही पोलीस तपास रखडल्याची कारणे वारंवार न्यायालयात दिली जातात. याचा अर्थ पोलीस अधिकारी तपास करण्यात गंभीर नाहीत किंवा अशी सबब देत ते आपली जबाबदारी टाळत आहेत, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत न्या. अजय गडकरी व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
हे प्रतिज्ञापत्र सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी स्वतः सादर करावे. अन्य कोणत्या अधिकाऱयांमार्फत याचा खुलासा करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
विजय राजपूरकर यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांच्या विरोधात गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीत 21 महिन्यांपासून हा तपास का रखडला आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने पोलिसांना केली. ही याचिका प्रलंबित असल्याने हा तपास होऊ शकला नाही व आरोपपत्रही दाखल झाले नाही, असे गोरेगाव पोलिसांनी सांगितले.
तपास अधिकाऱयावर काय कारवाई करणार
गोरेगाव पोलिसांत दाखल असलेल्या गुह्याचा तपास करण्यात टाळाटाळ झाली असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱयावर काय कारवाई केली जाईल हेही सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावे, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
