निवडणूक निर्णय अधिकारी इच्छुक उमेदवारांकडून बेकायदेशीरपणे पाणी, कर, पोलीस अशा विविध विभागांच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रांची सक्ती करत असल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी 227 मधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पाणी, कर, पोलीस अशा विविध विभागांची ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे मागितली आहेत. ज्यांच्याकडे ही प्रमाणपत्रे नाहीत त्यांचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहे. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते मोझम अली मीर यांनी हायकोर्टात या प्रकरणी अॅड. मोईनुद्दीन चौधरी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिका आयुक्त-सह-जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या वतीने अॅड. जोएल कार्लोस यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, याचिकाकर्ता निवडणूक लढवणारा उमेदवार नाही आणि त्यांना या प्रकरणात कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाने याची दखल घेत सदर याचिका फेटाळून लावली.
