अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीचेही आता व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होणार आहे. तसा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अॅट्रॉसिटीच्या खटल्याच्या सुनावणीचे व्हिडीओ रेका@र्डिंग करण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गुन्हा नोंदवण्याच्या अपीलाची सुनावणी कॅमेऱयासमोर होऊ शकेल.
विजय सपकाळे यांनी अॅड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावर निकाल देताना न्या. मारणे यांनी हा निर्वाळा दिला. सपकाळे यांच्या अपीलाची संपूर्ण सुनावणी कॅमेऱयासमोर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
वर्षा प्रधान, संजय भाटिया, विलास पाटील व प्रमोद नलावडे हे सर्व विक्री विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत त्यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी सपकाळे यांनी केली आहे. सपकाळे हे एससी प्रवर्गातील आहे. ते याच कार्यालयात स्टेनो टायपिस्ट पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी प्रमोशनसाठी अर्ज केला होता. सेवेत तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण न झाल्याचे कारण देत त्यांना प्रमोशन नाकारण्यात आले. मात्र प्रमोशन केवळ खुल्या वर्गासाठी दिले जात असल्याचा तपशील कार्यालयाच्या रोश्टरमध्ये असल्याचा आरोप सपकाळे यांनी केला. भायखळा पोलिसांत याची तक्रार केली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही. महानगर दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाकडे यासाठी विनंती करण्यात आली. ही विनंती मान्य झाली नाही. अखेर त्याचे अपील सपकाळे यांनी दाखल केले आहे. त्याची सुनावणी कॅमेऱयासमोर व्हावी यासाठी सपकाळे यांनी स्वतंत्र अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला.
राज्य शासनाचा विरोध
अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवल्यावर त्यानंतर होणाऱया सुनावणीची व्हिडिओ रेका@र्डिंग करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. गुन्हाच नोंदवला नसेल तर व्हिडिओ रेका@र्डिंगचे आदेश देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आला.
– अॅट्रॉसिटीच्या प्रत्येक सुनावणीचे व्हिडिओ रेका@र्डिंग करायला हवे, असा निकाल एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेच दिला आहे. प्रत्येक सुनावणीचा अर्थ गुन्हा नोंदवण्यासाठी केलेल्या अपीलाचेही रेका@र्डिंग करायला हवे, असा दावा करत तसे आदेश देण्याची मागणी अॅड. खान यांनी केली.
