अल्पसंख्याक ट्रस्टच्या मालकीच्या महाविद्यालयात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यावर ठाम असलेल्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. सरकारच्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अकरावी कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या आदेशाला न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली.
अल्पसंख्याक ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱया कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशावेळी एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देणारा जीआर सरकारने काढला असून महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरीटी एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ूशन व अन्य काही जणांच्या वतीने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारने 6 मे रोजी जारी केलेल्या जीआरमधील संबंधित बाब मागे घेणार का? यासाठी शुद्धिपत्रक काढणार का, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला व माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज गुरुवारी सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी हा अध्यादेश मागे घेणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत सरकारला फटकारले याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य असून सरकारला अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी आरक्षणाचा आदेश लागू करता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट करत त्याला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय…
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अल्पसंख्याक संस्था, अनुदानित असोत किंवा विनाअनुदानित, संविधानाच्या कलम 15(5) अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गांसाठी असे आरक्षण लागू करण्यापासून वगळल्या जातात. असे असतानाही सरकारने जीआर काढला. 2019 मध्येही असाच जीआर जारी करण्यात आला होता, परंतु न्यायालयात त्याला आव्हान दिल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला.
