भूमिगत मेट्रोमुळे फोर्टमधील ऐतिहासिक वास्तूचे नुकसान झाल्याची कबुली मुंबई मेट्रोने उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर ऐतिहासिक वास्तूंना धक्का बसेल अशी कामे करू नका, असे उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, एमएमआरडीए व मेट्रो रेल कोर्पोरेशनला बजावले आहे.
भूमिगत मेट्रोच्या कामामुळे फोर्ट येथील एका ऐतिहासिक इमारतीला हादरे बसले. येथील जुने वास्तूशिल्प पडले. त्याविरोधात दाखल असलेली याचिका निकाली काढताना न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनासह या दोन्ही प्रशासनांचे चांगलेच कान उपटले. ऐतिहासिक वास्तूंची काळजी घ्या. असे वर्तन ठेवू नका की या वास्तूंचे नुकसान होईल, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण
जमशेदजी नेसरवांजे पेटीट इन्स्टिटय़ूटच्या विश्वस्तांनी ही याचिका केली होती. 1898 मध्ये त्यांच्या इमारतीचे फोर्ट परिसरात बांधकाम झाले. डी. एन. रोडवरील या इमारतीची ऐतिहासिक वास्तू म्हणून नोंद झाली आहे. या इमारतीत तब्बल एक लाख पुस्तके आहेत. या इमारतीचा वापर लायब्ररी व वाचनालय म्हणून केला जातो. 17 व्या शतकातील पुस्तके येथे असून 2400 दुर्मिळ पुस्तके येथील लायब्ररीत आहेत. येथील बागेतील चुनखडीच्या दगडापासून बनवलेले सजावटीचे वास्तूशिल्प 25 ऑगस्ट 2017 रोजी पडले. 100 वर्षे जुने हे शिल्प मेट्रोच्या कामामुळे पडले. आश्वासन देऊनही हे शिल्प कॉर्पोरेशनने पूर्ववत केले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
मेट्रोची हमी
हे शिल्प पूर्ववत केले जाईल. त्याचा खर्च आम्ही करू, अशी हमी कॉर्पोरेशनने न्यायालयाला दिली. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर आवाज व व्हायब्रेशनवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. रुळांखाली विशेष यंत्रणा बसवली जाणार आहे. जेणेकरून मेट्रो धावताना हादरे बसणार नाहीत. तसेच फोर्टमधील इमारतींना कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही कॉर्पोरेशनने न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
येत्या दोन महिन्यांत सेवेत
भूमिगत मेट्रोचा कुलाब्यापर्यंतचा टप्पा येत्या दोन महिन्यांत सुरू होईल, असे एमएमआरडीएच्या वकील कविता सोळुंखे यांनी न्यायालयाला सांगितले. भूमिगत मेट्रोचे प्रवास तिकीट जरा स्वस्त ठेवा, अशी सूचना यावेळी न्यायालयाने केली.
