मुंबई महानगरपालिका एमएमआरडीएला अखेर 500 कोटी देण्यास तयार झाली आहे. पालिकेने एमएमआरडीएला ‘विकास शुल्क’ म्हणून दोन हजार कोटी याआधीच दिले आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएने मागितलेले तीन हजार कोटी आता पुन्हा देणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिका 500 कोटी रुपयेच देईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
मेट्रो खर्चातील वाटा उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि काही महामंडळांना दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने याआधी दोन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित रक्कम द्यावी अशी मागणी एमएमआरडीएने पालिकेकडे केली होती. मात्र लगेचच पैसे देणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली होती. आता मात्र या भूमिकेत बदल झाला असून पैसे देण्यास पालिकेने तयारी दर्शवली आहे.
मेट्रो खर्चाची प्रतिपूर्ती द्या
एमएमआरडीए मुंबई आणि परिसरात 13 मेट्रो प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च आहे. त्यासाठी विविध देशी-विदेशी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) मालकीचे भूखंड हा एमएमआरडीएच्या मालकीचा आतापर्यंत मुख्य स्रोत होता. परंतु मधल्या काळात अनेक भूखंडाची विक्री केली, काही भूखंड भाडय़ाने देण्यात आले. साहजिकच भूखंडाचा साठा कमी झाला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएला निधीसाठी प्रयत्न करावे लागत असून पालिकेकडे आता पैसे मागत आहे.
