मुंबई महापालिकेला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणाऱया मालमत्ता कराबाबत अधिकाधिक सूसूत्रता आणण्याचे ठरवले असून त्यासाठी मुंबई महापालिका मालमत्ता कर बिलाचा एसएमएस आणि ई-मेल पाठवणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने मालमत्ताधारकांना ऑनलाईन नोंदणी सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून मुंबईतील मालमत्तांचे करनिर्धारण करून मालमत्तांना दरवर्षी कर बिले पाठवून कर संकलन केले जाते. आर्थिक वर्ष 2025-26 करिता 10 लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांना कराची बिले पाठवली जाणार आहेत.
ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांना या संकेतस्थळावर जाऊन मालमत्ता लेखा क्रमांक, नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल आयडी, प्रवर्ग (उदा. मालक/सचिव/अध्यक्ष/लेखापाल/इतर) इत्यादी माहिती भरावी लागेल तसेच समभाग (शेअर) प्रमाणपत्र; गॅस देयक/वीज देयक/दूरध्वनी देयक; गृहनिर्माण संस्थेच्या शीर्षपत्रावरील (लेटरहेड) अधिकृत पत्र ही कागदपत्रे ‘स्पॅन’ करून अपलोड करावी लागतील.
मालमत्ताधारकांनी पालिकेच्या https://ptaxportal.mcgm.gov.in/CitizenPortal/#/login या संकेतस्थळावर जाऊन ‘आपले ग्राहक ओळखा’ (केवायसी) ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
आतापर्यंत अंदाजे चार लाख मालमत्ताधारकांकडून ‘केवायसी’ अद्ययावत करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकर संदर्भात ‘एसएमएस’/‘ई मेल’द्वारे वेळोवेळी सूचना प्राप्त होणार आहेत.
ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांना या संकेतस्थळावर जाऊन मालमत्ता लेखा क्रमांक, नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल आयडी, प्रवर्ग (उदा. मालक/सचिव/अध्यक्ष/लेखापाल/इतर) इत्यादी माहिती भरावी लागेल तसेच समभाग (शेअर) प्रमाणपत्र; गॅस बिल/वीज बिल/दूरध्वनी बिल; गृहनिर्माण संस्थेच्या शीर्षपत्रावरील (लेटरहेड) अधिकृत पत्र ही कागदपत्रे ‘स्पॅन’ करून अपलोड करावी लागणार आहेत.
केवायसी पूर्ण केल्यावर ग्राहकाला या सुविधा मिळणार
केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांना बिलाचा ऑनलाइन भरणा करणे, थकबाकी नसल्यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ / देय रकमेचा भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र पाहणे, पक्षकाराच्या किंवा मालमत्ताधारकाच्या नावात बदल करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे, भरलेल्या बिलांचा अहवाल पाहणे, मालमत्तेची खतावणी पाहणे; मालमत्तेचे परिशिष्ट पाहणे; मालमत्ता कर बिलानुसार थकबाकी अहवाल पाहणे, कर भरल्याची पोचपावती पाहणे आदी सुविधांचा ऑनलाईन पद्धतीने लाभ घेता येणार आहे.
