मुंबईच्या नालेसफाईची आकडेवारी महापालिकेकडून फुगवून सांगितली जात असताना आता गेल्या काही वर्षांपासून मिठी नदीच्या गाळ उपशात तब्बल 65 कोटी 54 लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले असून या प्रकरणी पाच कंत्राटदार, तीन पालिका अधिकारी, दलालांसह 13 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एसआयटीने आज ही कारवाई केली. दरम्यान, आरोपींच्या निवासस्थानी व कार्यालयांवर छापे टाकून तिथे झडती घेण्यात आली, अशी माहिती एसआयटीने दिली.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मिठी नदीतील गाळ उपशात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी 20 फेब्रुवारी 2024ला एसआयटी स्थापन केली होती. त्यानुसार एसआयटीकडून 2005 ते 2023 दरम्यान मिठी नदीतील गाळ उपसा आणि सुशोभीकरणाची सर्व कंत्राटे तपासण्याचे काम सुरू केले. प्राथमिक चौकशीत 2005पासून या प्रकरणात 18 कंत्राटदार सहभागी असल्याचे आढळले. नालेसफाईत तब्बल 1,100 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र एसआयटीने हा भ्रष्टाचार 65 कोटी 54 लाखांचा असल्याचे स्पष्ट करत आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून छापेमारी सुरू केली आहे.
आरोपी कंत्राटदार
गाळ उपसा करणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्या अॅक्यूट डिझाईन्स, पैलास कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन, निखिल कंन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि जे.आर.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी खोटे व बनावट एमओयू सादर केले. पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील अधिकाऱयांनी सत्यता पडताळणी न करता कंत्राटदारांशी संगनमत करून त्यांना लाभ मिळवून दिला.
असा उघड झाला भ्रष्टाचार
आतापर्यंत 9 जागांचे सामंजस्य करार पडताळण्यात आले असता काही एमओयूवर कंत्राटदाराच्या जागेवर दुसऱया व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेली आहे. काही एमओयूवर कंत्राटदाराची स्वाक्षरीच नाही. काही एमओयूवर तारीख टाकण्यात आलेली नाही. या एमओयूबाबत जागा मालकांकडे चौकशी केली असता त्यांनी असे कोणतेही एमओयू केलेले नसल्याचे तसेच एमओयूवरील स्वाक्षरी त्यांची नसल्याचे व त्यांच्या जागेवर गाळ टाकण्यात आला नसल्याचे सांगितले.
दलालांची नावे
मॅटप्रॉप कंपनीचे दीपक मोहन, किशोर मेनन, मे. विरगो स्पेशालिटीज् प्रा.ली.चे जय जोशी, इतर भागीदार व संचालक, व्होडर इंडिया एलएलपीचे केतन कदम, इतर भागीदार व संचालक आणि कंत्राटदार भुपेंद्र पुरोहित व इतरांनी संगनमत करून कट रचून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केली.
कोण आहेत पालिकेचे अधिकारी
पर्जन्य जलवाहिनी विभागातील सहाय्यक अभियंता आणि पदनिर्देशित अधिकारी प्रशांत रामुगडे, उपप्रमुख अभियंता (पजवा), पूर्व उपनगरे (प्र.), गणेश बेंद्रे, उपप्रमुख अभियंता (प्रवप), पजवा (प्र.), तायशेट्टे व इतरांवर पदाचा आर्थिक फायद्याकरिता गैरवापर करून सिल्ट पुशर मशीन व मल्टीपर्पज अॅम्फीबिअस पॅटून मशीन संदर्भात महापालिकेच्या निविदेमध्ये अटी व शर्थीचा समावेश केल्याचा आरोप आहे.
