मुंबईतील मराठी माणसाचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड वापरून गुजरातमध्ये बोगस पंपनी उघडून अफरातफरी करण्यात आली. याची गुजरात पोलीस, जीएसटी विभागाकडे तक्रार करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत काहीच कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयाने या यंत्रणांचे चांगलेच कान उपटले. हिंदुस्थानातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणांचे दार ठोठावावे लागते आणि यंत्रणा काहीच करत नाहीत ही परिस्थिती अत्यंत दुःखद आहे, असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संविधानिक व कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार असतानाही यंत्रणांनी पाच वर्षांत काहीही फौजदारी कारवाई न करणे हे या यंत्रणांचे अपयश आहे. किमान गुन्हा नोंदवून याचा तपास करणे अपेक्षित होते, जेणेकरून भविष्यात अशा फसवणुकाRना आळा घालता आला असता. गुजरात पोलीस, जीएसटी, आधार कार्ड, पॅन कार्ड विभागांनी हे प्रकरण अगदी तुरळकपणे हाताळले. या यंत्रणांचे अशा प्रकारचे वर्तन कदापी खपवून घेतले जाणार नाही, असे खडेबोल न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सुनावले. या प्रकरणात पाच वर्षांनी फौजदारी कारवाई करून काही निष्पन्न होईल याबाबत आम्हाला साशंकता आहे. तरीही या यंत्रणांनी किमान आता तरी या फसवणुकीचा गांभीर्याने विचार करावा, असे न्यायालयाने बजावले.
यंत्रणा उदासीन
गुजरात येथील नवरंगपुरा पोलिसात 2021मध्ये याची तक्रार करण्यात आली. आजतागायत पोलिसांनी तपासात काहीच प्रगती केली नाही. गुजरात जीएसटी, आधार कार्ड या विभागांनी गेल्या पाच वर्षांत साधा गुन्हा नोंदवला नाही. आता या यंत्रणांनी गुन्हा नोंदवण्याची तत्परता दाखवली आहे. यंत्रणा किती उदासीन आहे हे यातून स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
गुजरात जीएसटीला दंड
गुजरात जीएसटी व विक्री कर आयुक्त, आयकर विभाग, युनियन बॅंक व आधार कार्ड विभागाला न्यायालयाने प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. आधार कार्ड व बॅंकेला स्वतंत्र 25 हजारांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला आहे. दंडाची रक्कम याचिकाकर्ते लाड यांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. आधार कार्डचा गैरवापर केला जातो. यासंदर्भात विभागाने जनजागृती करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
