शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण – शिक्षेविरुद्धच्या अपील अर्जावरील अंतिम सुनावणी लवकरच

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींनी नवीन कलमाच्या घटनात्मक वैधतेबरोबरच त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या मरेपर्यंत फाशीच्या शिक्षेलाही आव्हान दिले आहे. तसेच फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला अर्जदेखील अजूनही प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 376 (ई) कलमाच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा उचलून धरल्याने आता या आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेला अर्ज तसेच शिक्षेविरुद्ध आरोपींनी केलेल्या अर्जाची मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे.

आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली आणि सलीम अन्सारी या नराधमांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. भारतीय दंड संहितेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले 376 (ई) हे कलम घटनेविरोधी नाही. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याची आरोपींची मागणी मान्य करता येणार नाही अशी जबरदस्त चपराकही खंडपीठाने यावेळी मारली. दिल्ली येथील निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहितेत एक दुरुस्ती करून बलात्कारासारखा गुन्हा वारंवार करणाऱया नराधमांसाठी 376 (ई) हे कलम नव्याने समाविष्ट केले. या नवीन कलमामुळे सराईत बलात्काऱयांना मरेपर्यंत जन्मठेप अथवा मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या नवीन घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन या तीनही आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने 2014 साली फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे या तीनही आरोपींनी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 376 (ई) या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले.

2012 साली दिल्ली येथे एका वैद्यकीय शाखेतील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन केंद्र सरकारने सराईत बलात्काऱयांना जरब बसावी म्हणून कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची शिफारस करण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समिती गठीत केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून सराईत बलात्काऱयांना कठोरात कठोर शिक्षा ठोठावता यावी म्हणून 376(ई) हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले.