
अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या छोटय़ा सहकारी हौसिंग संस्थांची निवडणूक घेण्याचा अधिकार सरकारने संबंधित संस्थांना दिला आहे. त्यानुसार कार्यकाल संपण्याआधी कार्यकारिणीने निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र कार्यकारिणीने त्यास टाळाटाळ केल्यास निबंधक सदर संस्थेचा ताबा घेऊन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करतील असे सहकार कायद्यात प्रस्तावित आहे. कायद्यातील या दुरुस्तीवर नागरिक किंवा संस्थांच्या काही सूचना, हरकती असतील तर त्या पाठवण्याचे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 2014 मध्ये स्वतंत्र प्राधिकरण अस्तित्वात आले आहे. पण हौसिंग सोसायटय़ांची संख्या दोन लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे ज्या संस्थांच्या सभासदांची संख्या अडीचशेपेक्षा कमी आहे त्यांची निवडणूक संबंधित संस्थेनेच घ्यावी असा निर्णय 2017 मध्ये राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा मसुदा तयार केला आहे. त्यामध्ये अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या हौसिंग सोसायटय़ांच्या कार्यकारिणीने वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, त्यासाठी कालावधी संपण्याआधी 60 दिवस निवडणूक प्राधिकरणाच्या पॅनेलवरील निवडणूक अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी, मतदार यादी तयार करावी, सर्वसाधारण सभेत निवडणूक घ्यावी आदी तरतुदी प्रस्तावित आहेत. याबाबत नागरिकांनी 25 नोव्हेंबरपर्यंत सूचना हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
सभासदांच्या मागणीनंतर गुप्त मतदान
संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कार्यकारिणी निवडीसाठी आवाजी मतदान घेता येणार आहे. याबाबत सुमारे 20 टक्के सभासदांनी हरकत घेत गुप्त मतदानाची मागणी केल्यास निवडणूक अधिकाऱयांना गुप्तपद्धतीने मतदान घ्यावे लागणार आहे.


























































