महिला लोकल प्रवास वेटिंगवरच

सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची दारे उघडी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीवरून रेल्वे प्रशासनाने कागदी घोडे नाचविणे सुरुच ठेवले आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने आता अशा कामावर जाणाऱया महिलांची आकडेवारी राज्य सरकारकडून मागितली आहे.

महिलांना घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर 17 ऑक्टोबरपासून लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती. तीन दिवसानंतरही महिलांच्या लोकल प्रवासाबाबत रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यात एकमत झालेले नाही. रविवारी झालेल्या चर्चेत महिलांच्या प्रवासाची कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यामुळे लोकल प्रवासाकरीता महिलांना आणखीन वाट पहावी लागणार आहे.

राज्य सरकारने सर्व महिलांना नॉन पिकअवरमध्ये सकाळी 11 ते दुपारी 3 आणि संध्याकाळी 7 ते शेवटच्या लोकलपर्यंत लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु यामुळे नेमके किती प्रवासी वाढतील, त्या प्रवासी संख्येला सामावून घेण्यासाठी किती लोकल फेऱया वाढवाव्या लागतील तसेच ’सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमाचे पालन व्हावे याकरिता कसे नियोजन करायचे? याबाबत राज्य सरकारने रेल्वे सोबत चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यामुळे महिलांना शनिवारपासून तात्काळ लोकल प्रवास खुला करण्यास रेल्वेने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यानुसार शनिवार, रविवार आणि सोमवार असे तीन दिवस राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनात बैठका आणि चर्चेच्या फेऱया सुरुच आहेत. जर खाजगी ??क्षेत्रातील महिलांना ‘क्यूआर’ कोड शिवाय केवळ तिकीटावर प्रवासाची अनुमती दिली तर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांसाठी जे क्यूआर कोड जारी करण्यात आले आहेत त्यांचे काय करायचे असे रेल्वे अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. तिकिट चेकीग स्टाफने याबाबत काय भूमिका घ्यायची असे रेल्वेचे म्हणणे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या