पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करणाऱया खारगे समितीचा अहवाल गेल्या आठवडय़ात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला. या चौकशीत समितीसमोर जी कागदपत्रे सादर झाली त्या कागदपत्रांवर कुठेही पार्थ पवार यांची सही नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालात पार्थ यांचे नाव नाही असे समजते. त्यामुळे पार्थ पवार सुटणार असल्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारच्या वतीने हा अहवाल मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया पंपनीने मुंढवा येथील महार वतनाची 1 हजार 800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली 40 एकर जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे उघडकीस आले. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे दाखवून पंपनीने 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क माफीसुद्धा पदरात पाडून घेतली.
चौकशी पूर्ण करून खारगे यांनी गेल्या आठवडय़ात बावनकुळे यांना अहवाल सादर केला. समितीने मूळ अहवालासोबत अनेक कागदपत्रे जोडली आहेत. तसेच भविष्यात अशी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी समितीने सरकारला विविध उपाययोजना सुचविल्या असल्याचे समजते.
